बेकायदेशीर संघटना ठरवत PFI संघटनेवर ५ वर्षांची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 28, 2022 07:30 AM2022-09-28T07:30:39+5:302022-09-28T07:35:38+5:30

PFI Banned In India : केंद्र सरकारनं पीएफआयवर मोठी कारवाई करत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

Central Government declares PFI and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect for a period of five years. | बेकायदेशीर संघटना ठरवत PFI संघटनेवर ५ वर्षांची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय

बेकायदेशीर संघटना ठरवत PFI संघटनेवर ५ वर्षांची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा मोठा निर्णय

googlenewsNext

PFI Banned In India : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाविरुद्ध  (पीएफआय) राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयएने पुन्हा धडक कारवाई केली असून मंगळवारी एकाच दिवशी संघटनेशी संबंधित १५० हून अधिक लोकांना ताब्यात घेतले तर काहींना अटक करण्यात आली आहे. याच पीएफआयवर पाच दिवसांपूर्वीही देशव्यापी कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारनं यावर मोठी कारवाई करते बेकायदेशीर संघटना ठरवत  बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

केंद्र सरकारनं पीएफआयवर बंदी घातली आहे. अनेक राज्यांनी केंद्राकडे यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर गृहमंत्रालयानं पीएफआयवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. याशिवाय पीएफआयच्या आठ सहयोगी संस्थांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. पीएफआयशिवाय रिहॅब फाऊंडेशन, कँपस फ्रन्ट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल विमेन फ्रन्ट, ज्युनिअर फ्रन्ट, एम्पावर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाऊंडेशन केरळ सारख्या संस्थांवरही बंदी घालण्यात आली आहे.

 
१५ राज्यांमध्ये पीएफआय सक्रिय
पीएफआय सध्या दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान,हरयाणा, तामिळनाडू, तेलंगण, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये सक्रिय आहे. 

१५ राज्यांत छापे
उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, आसाम आणि मध्य प्रदेश या सात राज्यांमध्ये तेथील स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने ही करावाई करण्यात आली. एनआयए नेतृत्वाखाली विविध तपास संस्थांच्या पथकांनी २२ सप्टेंबर रोजी देशातील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा देत असल्याच्या आणि कट्टरवादाला खतपाणी घालत असल्याच्या आरोपावरून पीएफआयविरुद्ध १५ राज्यांत छापेमारी केली होती. यात संघटनेचे १०६ नेते व कार्यकर्त्यांना जेरबंद करण्यात आले होते. पीएफआयचा सहभाग असलेल्या १९ प्रकरणांचा एनआयएकडून तपास सुरू आहे. 

मंगळवारी सात राज्यांच्या पोलिसांनी आपआपल्या कार्यक्षेत्रात मंगळवारी छापे टाकले. आसाममध्ये २५ तर महाराष्ट्रात २९ जणांची धरपकड करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशात ५७ आणि दिल्लीत ३० जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याशिवाय मध्य प्रदेशात २१, गुजरातमध्ये १० आणि कर्नाटकातही अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.  

Read in English

Web Title: Central Government declares PFI and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect for a period of five years.

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.