महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला केंद्र सरकारची नोटीस; केंद्रीय गृह मंत्रालय नाराज

गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात सीमावाद सोडवण्यासाठी ३-३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. 

नवी दिल्ली -  Maharashtra Karnataka Border dispute ( Marathi News ) गेल्या अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद असाच कायम आहे. अद्यापही हा तिढा सुटलेला नाही. सदर बाब न्याय प्रविष्ट आहे. परंतु केंद्र सरकारने या दोन्ही सरकारमध्ये सीमाप्रश्नावर समन्वय साधण्यासाठी डिसेंबर २०२२ मध्ये समिती नेमली होती. मात्र महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत नेमलेल्या समन्वय समितीच्या बैठका घेण्यात दोन्ही सरकार अपयशी ठरलं. त्यामुळे नाराज झालेल्या केंद्रीय गृहमंत्रायलाने दोन्ही सरकारला नोटीस पाठवली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

इतकेच नाही तर मे २०२३ मध्ये राज्यात नव्याने आलेल्या काँग्रेस सरकारला सीमावादावर नेमलेल्या समन्वय समितीच्या अस्तित्वाबद्दल माहिती नसल्याचेही समोर आले. याबाबत कर्नाटकचे विधी व न्याय विभागाचे मंत्री एचके पाटील यांनी समितीबद्दल माहिती नसल्याचं सांगत तातडीने ही बाब मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर तातडीने पुन्हा समितीचं गठन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मागील भाजपा सरकारच्या काळात कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांतील प्रतिनिधींची समन्वय समिती स्थापन केली होती. मात्र बेळगावचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सरकारकडून समितीकडे दुर्लक्ष झाल्याचे मान्य केले. 

जारकीहोळी यांनी म्हटलं की, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठवलेल्या नोटिशीबाबत आम्हाला कळाले. बेळगाव जिल्ह्याचा प्रतिनिधी या नात्याने मी लवकरच मुख्यमंत्र्यांना या नोटिशीचे पालन करून सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सीमावादावर कुठलाही विपरीत परिणाम होऊ नये अशी विनंती करेन. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने याबाबत फेब्रुवारी २०२३ आणि डिसेंबर २०२३ यात नोटीस जारी केल्या. समन्वय समितीच्या बैठका होत नसल्याबाबत केंद्राने नाराजी व्यक्त केली. त्याचसोबत दोन्ही राज्यांना सध्याच्या स्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यात सीमावाद सोडवण्यासाठी ३-३ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. 

दरम्यान, महाराष्ट्राच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी बेळगावात येऊ नये असा इशारा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिला होता. बेळगावसह सीमाभागात महाराष्ट्र सरकारकडून मराठी बांधवांसाठी आरोग्य योजना राबवण्यात येणार होत्या. त्यासाठी सरकारी अधिकारी या गावांमध्ये महाराष्ट्राच्या योजना राबवत होते. मात्र त्यावरून नवा वाद निर्माण झाला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या सीमेला लागून असलेल्या ८६५ गावांमध्ये महाराष्ट्र सरकारनं महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याचं जाहीर केलंय. मात्र कर्नाटक सरकारनं महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांना आमच्या सीमेत येऊ नये असं बजावलं असून आमच्या सचिवांनी महाराष्ट्र सरकारच्या सचिवांशी बोलणं केलंय. महाराष्ट्र सरकारच्या हालचालींवर आम्ही लक्ष ठेऊन आहोत. महाराष्ट्राने कर्नाटकात हस्तक्षेप करू नये असं त्यांनी सांगितले होते.