केंद्र सरकार शेतक-यांचे हित जपणार - राष्ट्रपतींची ग्वाही

नवी दिल्ली, दि. २३ - भूमी अधिग्रहण विधेयकावरुन विरोधकांनी सरकारची कोंडी करण्याची तयारी सुरु केली असतानाच केंद्र सरकार शेतक-यांचे हित जपण्यास प्राधान्य देईल अशी ग्वाही राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दिली आहे. सबका साथ सबका विकास हाच केंद्र सरकारचा अजेंडा असल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हटले आहे. 

दिल्लीत आजपासून विरोधकांकडून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त सत्रात अभिभाषण केले. यामध्ये त्यांनी केंद्र सरकारच्या नऊ महिन्याचा कामकाजाचा लेखाजोखा आणि आगामी योजना सभागृहासमोर मांडल्या. विकास करतानाच स्वच्छता राखणे गरजेचे आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीने त्यांचा ५० टक्के निधी हा स्वच्छता अभियानावर खर्च करावा असे आवाहन त्यांनी केले. प्रत्येक शाळेत स्वच्छतागृह, २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर, प्रत्येकाला अन्न, शहर व खेड्यांमध्ये २४ तास वीज यासाठी केंद्र सरकार अथक प्रयत्न करत आहे असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. 

 

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील प्रमुख मुद्दे 

 

> उद्योग सहज सुरु करता यावे यासाठी सिंगल विंडो सिस्टम, भारताला उत्पादन हब बनवण्यासाठी मेक इन इंडिया योजना.

> अर्थव्यवस्थेचा झपाट्याने विकास होते, आर्थिक विकास दर ७.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे - प्रणव मुखर्जी

> केंद्र व राज्य सरकारला एकत्र काम करता यावे यासाठी नियोजन आयोग बरखास्त करुन नीती आयोगाची स्थापना केली

>  शिक्षणासाठी पढे भारत, बढे भारत ही योजना राबवणार, शिक्षणाला प्राधान्य देणार

> अहमदाबाद, नागपूरमध्ये मेट्रोला हिरवा कंदील, हाय स्पीड ट्रेनसाठी अंतिम रिपोर्ट तयार

> जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्यास केंद्र सरकारचे प्राधान्य

> केंद्र सरकार जुने कायदे बंद करणार, अशा १,७४१ कायद्यांची यादी सरकारने तयार केली आहे