वेतन आयोगास केंद्र सरकार तयार

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार तयार आहे, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार तयार आहे, असे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केले आहे. वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे वस्तूंच्या किमतीत अस्थिरता येण्याची शक्यता नाही, तसेच चलनवाढीवरही किरकोळ परिणाम होईल, असे स्पष्टीकरण त्यांनी केले.
आगामी वित्तीय वर्षाचा आर्थिक आढावा अहवाल शुक्रवारी संसदेत सादर करण्यात आला. त्यात ही बाब स्पष्ट करण्यात आली. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने बाजार अस्थिर होऊन महागाई वाढण्याची शंका व्यक्त करण्यात येत असतानाच वित्तमंत्र्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले
आहे.
सातवा वेतन आयोग आणि त्याची अंमलबजावणी याबाबत आर्थिक आढाव्यात म्हटले आहे की, चालू वित्तीय वर्षात बहुतेक काळ महागाईचा दर नियंत्रणात राहिला आणि रिझर्व्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या ४ ते ६ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिला; पण सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केल्याने महागाई वाढण्याची चिंता लोेकांना सतावत आहे. त्यामुळे किमती अस्थिर होतील, असेही बोलले जात आहे; पण तसे होणार नाही.
वेतन आयोगाने २३.५५ टक्के वेतन वाढीची शिफारस केली असून, त्याचा लाभ ४७ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५२ लाख निवृतीधारकांना होणार आहे. सरकारने या शिफारसी स्वीकारल्यास त्यांची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून होईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचे उदाहरण देताना अहवालात म्हटले आहे की, त्यावेळीही शिफारसी प्रचंड मोठ्या वाटत होत्या; पण महागाईवर त्याचा काहीही परिणाम दिसून आला नाही.
आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात आल्यानंतर रेल्वेसह वेतनाचे बिल जवळपास ५२ टक्क्यांनी वाढेल. सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात आल्यानंतर हे बिल ७० टक्क्यांनी वाढले होते. याकडे अहवालात लक्ष्य वेधण्यात आले आहे.
सरकार वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. म्हणून वेतनवाढ झाली तरीही किमती नियंत्रणात राहतील.