काश्मिरी फुटीरवाद्यांवर केंद्र सरकारचा ३५६ कोटी रुपये खर्च

काश्मिरी फुटीरवाद्यांवर सरकारचे गेल्या पाच वर्षांमध्ये ३५६ कोटी रुपये खर्च झाला असून, केंद्राच्या निधीतून होणारा हा खर्च थांबवावा अशी मागणी करणारी याचिका एका वकिलाने सुप्रीम कोर्टात

नवी दिल्ली : काश्मिरी फुटीरवाद्यांवर सरकारचे गेल्या पाच वर्षांमध्ये ३५६ कोटी रुपये खर्च झाला असून, केंद्राच्या निधीतून होणारा हा खर्च थांबवावा अशी मागणी करणारी याचिका एका वकिलाने सुप्रीम कोर्टात केली असून, यावर १४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
न्यायमुर्ती ए. आर. दवे आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी हा निर्णय दिला. वकील एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका व्यक्तिगत पातळीवर केली आहे. फुटीरवाद्यांना दिल्या जाणाऱ्या कथित निधीची केंद्रीय गुप्तचर खात्यामार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.
भारताच्या एकीकृत निधीतून फुटीरवादी गटांना कोणत्याही अधिकाराशिवाय व कायदेशीर परवानगीशिवाय पैसे दिले जाणे चूक आहे, असे जाहीर करावे, अशी मागणी शर्मा यांनी केली आहे. हे गट देशाविरोधात काम करीत असून त्यांना पैसा पुरवणे हे घटनेच्याविरोधात, बेकायदा व भारतीय दंड विधानाचे कलम ४०९ नुसार गुन्हेगारी स्वरुपाचा विश्वासघात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. शर्मा यांनी विविध प्रसारमाध्यमांत आलेल्या वृत्तांचा हवाला देऊन म्हटले आहे की फुटीरवाद्यांना राहणे, प्रवास करणे व इतर उद्देशांसाठी दिल्या जाणाऱ्या पैशांचे औचित्य काय? न्यायालयानेही तुमच्या या भावनेशी आम्ही
सहमत असल्याचे म्हटले. देशविरोधात काम करणाऱ्यांना सरकार पैसा पुरवू शकत नसल्याचे शर्मा यांचे म्हणणे आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

फुटीरवाद्यांची सरकारी पैशांवर मौज
भारताने गेल्या पाच वर्षांत या फुटीरवाद्यांचा प्रवास, सुरक्षा आणि हॉटेल्समधील मुक्कामावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. भारतविरोधातील फुटीरवाद्यांची मोहीम चालविण्यासाठी त्यांच्या प्रवासावर सरकारने २६.४३ कोटी रुपये व फुटीरवाद्यांच्या ऐषोरामी हॉटेल्समधील मुक्कामावर २१ कोटी रुपये खर्च केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
या खर्चाचा बोजा संसदेला न कळवता करदात्यांवर लादण्यात आला आहे व देशाच्या महालेखापालांनीही हा निधी कसा वापरला गेला याचा अहवाल कधीही सादर केलेला नाही, असे शर्मा यांनी म्हटले आहे.