केंद्र सरकार झुकले; न्या. जोसेफ यांच्या नियुक्तीची शिफारस अखेर स्वीकारली!

नवी दिल्ली : उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे विद्यमान मुख्य न्यायाधीश के. एम. जोसेफ यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात यावी ही कॉलेजियमने केलेली शिफारस केंद्र सरकारने अखेर स्वीकारली.
जोसेफ यांच्या नियुक्तीबद्दल याआधीही केलेली शिफारस केंद्राने कॉलेजियमकडे पुनर्विचारासाठी
परत पाठविली होती. त्यामुळे न्याययंत्रणा व केंद्रामध्ये बरेच महिने वादंग सुरु होते. त्यावर आता पडदा पडला आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बॅनर्जी व ओदिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश विनित सरन यांचीही सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची कॉलेजियमने शिफारस केली होती.
तीही केंद्राने स्वीकारली. या नियुक्त्यांनंतर आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या आता २५ झाली आहे.

या कारणाची झाली चर्चा
उत्तराखंडमध्ये २०१६ साली काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिश रावत यांचे सरकार बरखास्त केल्यानंतर लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट न्या. जोसेफ यांनी रद्दबादल ठरविली होती. त्यामुळे त्यांच्या नावावर केंद्र सरकारने फुली मारल्याची चर्चा राजकी वर्तुळात रंगली होती.

असा झाला होता वाद..
सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने जोसेफ यांच्याबद्दलची पहिली शिफारस केंद्राला १० जानेवारी रोजी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी आवश्यक असलेली ज्येष्ठता त्यांच्याकडे नसल्याचे कारण देऊन केंद्राने ही शिफारस कॉलेजियमकडे ३० एप्रिल रोजी पुनर्विचारासाठी परत पाठविली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशपदी नियुक्ती करताना विभागीय प्रतिनिधित्वही महत्त्वाचे मानले जाते. काही उच्च न्यायालयांचे प्रतिनिधित्व कॉलेजियमच्या शिफारसीत दिसत नाही, असे केंद्राने निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र, जोसेफ यांच्याच नावावर ठाम राहून कॉलेजियमने १६ मे रोजी केंद्राला तशी शिफारस पाठविली.