CoronaVirus : कोरोना मृतांच्या कुटुंबीयांना 4 लाखांची नुकसान भरपाई देता येणार नाही - केंद्र सरकार

CoronaVirus : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे की, कोरोनामुळे ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांच्या कुटुंबाला 4 लाख रुपयांची भरपाई देता येणार नाही.

नवी दिल्ली : कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू (Covid-19 Death) झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई (Compensation)  देण्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारनेसर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे की, कोरोनामुळे ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांच्या कुटुंबाला 4 लाख रुपयांची भरपाई देता येणार नाही. आपत्ती कायद्यांतर्गत अनिवार्य भरपाई फक्त भूकंप, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तींच्या बाबतीत लागू आहे. तसेच, जर एखाद्या रोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूवर अनुग्रह निधी दिला आणि दुसरीकडे नाही दिला तर ते चुकीचे ठरेल, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. (central government told the supreme court cannot give compensation of 4-lakhs on death due to corona)

याचबरोबर, प्रत्येक कोरोना संक्रमित रुग्णाच्या मृत्यूवर नुकसान भरपाई देणे राज्यांची आर्थिक क्षमतेच्या पलीकडे आहे, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूवर नुकसान भरपाई देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अन्वये संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या कुटूंबाला चार लाख रूपयांची मदत करण्याची विनंती केंद्र आणि राज्यांना करण्यात आली आहे. 

केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, कोरोनाच्या प्रसार आणि परिणामांमुळे मृत्यू झालेल्या रूग्णांना नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान भरपाई देता येणार नाही. सरकारकडून माहिती देताना असे सांगण्यात आले की, केंद्र आणि राज्य सरकार महसूल कमी झाल्याने व आरोग्याच्या खर्चामध्ये वाढ झाल्याने आधीच या आर्थिक दडपणाखाली आहेत. तसेच, कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूवर 4 लाखांची नुकसान भरपाई देणे सुरू केल्यास त्याचा कोरोना महामारीच्या विरोधातील लढाईसाठी वापरल्या जाणार्‍या रकमेवर परिणाम होईल.

देशात कोरोनाचे आतापर्यंत 3,86,713 लोकांचा मृत्यू
देशात कोरोना साथीच्या आजारामुळे आतापर्यंत 3,86,713 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्पष्ट केले आहे की, धोरणात्मक बाबी कार्यपालिकांवर सोडल्या पाहिजेत, असे केंद्र सरकारने सांगितले. त्यामुळे अशा परिस्थितीत न्यायालय या संदर्भात कोणताही निर्णय देऊ शकत नाही.