"दोषी ठरलेल्या नेत्यांवर आजीवन बंदी घालणं योग्य नाही"; सरकारची सुप्रीम कोर्टात मागणी

गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांवर आजीवन बंदी घालणे कठोर असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटलं.

Supreme Court: दोषी असलेल्या खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यास कायमची बंदी घालण्याच्या मागणीवर केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाने उत्तर दिलं आहे. दोषी आमदार किंवा खासदारांवर घातलेली बंदी पुरेशी नसल्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी करताना दोषी ठरलेले राजकारणी संसदेत परत येऊन कायदे कसे बनवू शकतात? असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं विचारला होता. त्यावर बाजू मांडताना केंद्र सरकारने सहा वर्षे शिक्षा पुरेशी असल्याचे म्हटलं आहे.

गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरलेल्या नेत्यांना आजीवन निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणे योग्य नसल्याचे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले. सध्याची सहा वर्षांची बंदी पुरेशी असल्याचे केंद्राने म्हटलं. फौजदारी खटल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकाला विरोध करताना केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आपली बाजू मांडली. या याचिकेत दोषी खासदार-आमदार आणि इतर नेत्यांवर निवडणूक लढवण्यास आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सरकारला या मागणीवर उत्तर देण्यास सांगितले होते.

वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी २०१६ मध्ये दोषी आमदार किंवा खासदारांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. २०१६ पासून प्रलंबित असलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम आठला आव्हान देण्यात आले होते. यानुसार दोषी राजकारण्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा भोगल्यानंतर फक्त सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याची मर्यादा आहे.

सुप्रीम कोर्टा दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटलं की, "याचिकेत केलेली विनंती म्हणजे कायद्याचे पुनर्लेखन करणे किंवा संसदेला विशिष्ट पद्धतीने कायदा करण्याचे निर्देश देणे आहे. जे सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधिकारांच्या पलीकडे आहे. अशाप्रकारे अपात्रतेचा निर्णय घेणे केवळ संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येते. आजीवन बंदी घालणे योग्य आहे का हा प्रश्न पूर्णपणे संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. दंडाची अंमलबजावणी योग्य वेळेपर्यंत मर्यादित करून अनावश्यक कठोर कारवाई टाळली गेली पाहिजे."