राज्यांचा वाटा देण्यास केंद्र सरकार असमर्थ

जीएसटीचे उत्पन्न ; पुरेसा पैसा नाही; वित्त सचिवांची कबुली

नवी दिल्ली : जीएसटीच्या महसुलातील राज्यांचा वाटा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सध्या पैसा उपलब्ध नाही. जीएसटी प्रणाली अस्तित्वात आल्यानंतर तीन वर्षांनी केंद्र सरकारने प्रथमच ही कबुली दिली आहे.
देशामध्ये जीएसटी प्रणाली २०१७ साली अस्तित्वात आली होती. लॉकडाऊन लागू होण्याच्या सात महिने आधी म्हणजे आॅगस्ट २०१९ मध्ये जीएसटीचे एकूण महसुली उत्पन्न राज्यांना द्यावयाच्या वाट्यापेक्षा निम्मेही जमले नव्हते. त्यामुळे काही वस्तूंवर कर वाढवणे किंवा करमुक्त केलेल्या वस्तूंवर पुन्हा कर लादणे असे दोनच पर्याय हातात शिल्लक होते.
केंद्रीय वित्त सचिव अजय भूषण पांडे यांनी वित्तविषयक संसदीय समितीला सांगितले की, जीएसटी महसुलातील राज्यांचा वाटा त्यांना देण्यासाठी केंद्राकडे पुरेसा पैसा उपलब्ध नाही. पांडे यांनी केलेल्या या विधानामुळे या संसदीय समितीमध्ये विरोधी पक्षांचे जे सदस्य आहेत, त्यांनी या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका स्वीकारली आहे. काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांचे सदस्य केंद्र सरकारला जाब विचारणार आहेत.
वित्तविषयक संसदीय समितीची बैठक कोरोना साथीमुळे लांबणीवर टाकण्यात आली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून जीएसटी उत्पन्नातील वाटा केंद्राकडून न मिळाल्याने राज्यांची आर्थिक स्थितीही नाजूक झाली आहे. जीएसटी महसुलाच्या १४ टक्के वाढीचे लक्ष्य गाठता आले नाही तरी त्या उत्पन्नातील राज्यांचा वाटा केंद्राने दिलाच पाहिजे अशी तरतूद जीएसटी कायद्यात आहे. मात्र या कायद्याचा केंद्र सरकार भंग करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. कोरोना साथीमुळे लाखो स्थलांतरित मजूर आपापल्या राज्यांत परतले आहेत. कोरोना रुग्णांवर मोठ्या प्रमाणात उपचार करावे लागत आहेत. या सर्वांचा राज्यांवर पडत असलेला आर्थिक बोजा खूप मोठा आहे. त्यामुळे योग्य वाटा मिळण्यापासून केंद्र सरकार राज्यांना कसे काय वंचित ठेवू शकते, असा सवाल विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी वित्तविषयक संसदीय समितीच्या बैठकीत विचारला.

जीएसटी कायदा घाईगर्दीने लागू केला
विरोधी पक्षातील एका नेत्याने सांगितले की, जीएसटी कायदा केंद्र सरकारने घाईगर्दीने लागू केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणीही योग्य पद्धतीने झालेली नाही. त्याच्यामुळे जीएसटीच्या एकूण उत्पन्नावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. अपेक्षित प्रमाणात हे उत्पन्न वाढताना दिसत नाही. जीएसटी प्रणालीतील या सर्व त्रुटी कोरोना साथीच्या तडाख्याने आता उघड झाल्या असून, त्यामुळे केंद्र सरकार आणखी अडचणीत आले आहे.