केंद्र सरकार लवकरच नवं सहकार धोरण आणणार; अमित शाह यांनी केलं स्पष्ट

देशातील पहिल्या राष्ट्रीय सहकार संमेलनात केले स्पष्ट

ठळक मुद्देदेशातील पहिल्या राष्ट्रीय सहकार संमेलनात अमित शाह यांनी केलं स्पष्ट

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार लवकरच नवे सहकार धोरण आणणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी केले. 

देशातील पहिल्या ‘राष्ट्रीय सहकार संमेलना’स संबोधित करताना शाह यांनी सांगितले की, आगामी पाच वर्षांत देशातील प्राथमिक कृषी सहकारी सोसायट्यांची संख्या वाढवून तीन लाख करण्यात येईल. सध्या देशात अशा ६५ हजार सोसायट्या आहेत. सहकारासाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स, नॅशनल डाटा बेस आणि राष्ट्रीय सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे. या संमेलनास सहकारी संस्थांच्या २,१०० प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. देशभरातील सहा कोटी प्रतिनिधींनी ऑनलाईन पद्धतीने संमेलनात भाग घेतला. सहकार हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असताना यंदाच्या जुलैमध्ये केंद्रात सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. 

‘संघर्ष होणार नाही’
अमित शाह म्हणाले की, मी केंद्र आणि राज्याच्या झगड्यात पडू इच्छित नाही. याचे कायदेशीर उत्तर सावकाश दिले जाऊ शकते. केंद्र सरकार राज्यांना सहकार्य करील. कोणत्याही प्रकारे संघर्ष होणार नाही. सहकार क्षेत्राला अत्याधुनिक करण्यासाठी तसेच अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्रात सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ या पुढाकारातच नवे सहकार धोरण आणले जाईल.