डाळींच्या भाववाढीने केंद्र सरकार चिंतित

सणासुदीचे दिवस तोंडावर असताना डाळींचे दर २०० रुपये किलोवर गेल्यामुळे सरकार चिंतेत पडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी दरवाढ आणि पुरवठ्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या

नवी दिल्ली : सणासुदीचे दिवस तोंडावर असताना डाळींचे दर २०० रुपये किलोवर गेल्यामुळे सरकार चिंतेत पडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी दरवाढ आणि पुरवठ्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आढावा घेतला. दुसरीकडे मंत्रिमंडळ सचिवांनी डाळींच्या दरवाढीबाबत स्वतंत्रपणे आढावा चालविला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी १६ जिल्ह्यांमध्ये २७६ ठिकाणी छापे घालत २३,३४० टन डाळ जप्त केल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. धाडसत्र सुरू असल्यामुळे विविध डाळींचे दर घसरत असल्याची नोंदही यावेळी घेण्यात आली. ग्राहक कल्याण मंत्रालयाने यापूर्वीच राज्य सरकारांना साठेबाजी आणि काळ्या बाजाराला आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

व्यावसायिक वादांच्या निपटाऱ्यासाठी दोन वटहुकूम
व्यावसायिक वादांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी दोन वटहुकूम जारी केले आहेत. लवाद आणि समेटासंबंधी कायद्यात दुरुस्ती करताना वाणिज्य न्यायालय, वाणिज्य विभाग आणि उच्च न्यायालयांमध्ये वाणिज्य अ‍ॅपिलेट स्थापन करण्यासंबंधी (कायदा २०१५) विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे प्रलंबित होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये मंत्रिमंडळाने लवाद कायद्यात सुधारणा केली; मात्र ते मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविले नव्हते. लवाद आणि समेट कायदा १९९६ सुधारणा करताना वाद १८ महिन्यांत सोडविणे अनिवार्य राहील. संबंधित दुसऱ्या कायद्यातील सुधारणेनुसार लवादाच्या शुल्कावर मर्यादा आणली जाणार आहे.

दरमहा बोनसची कमाल मर्यादा आता सात हजार रुपये
कारखाना कामगारांसाठी दरमहा बोनसची कमाल मर्यादा आता सात हजार रुपये करण्यात आली आहे. २० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या उद्योगासाठी हा नियम लागू असेल. सध्या ही मर्यादा ३५०० रुपये आहे. सुधारित बदल १ एप्रिल २०१५ पासून लागू राहील.
वेतनातून दिल्या जाणाऱ्या पात्र बोनसची मर्यादाही दरमहा १० हजार रुपयांवरून २१ हजार रुपये करण्यात आली आहे. सदर विधेयकामधील कलम १२ मध्ये करण्यात आलेल्या नव्या तरतुदीनुसार बोनसचा वेगवेगळा आधार ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असेल.