नक्षलवाद्यांच्या चोख बंदोबस्तासाठी केंद्र सरकारची ८ सूत्री नवी रणनीती

नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे देशात गेल्या 20 वर्षात 12 हजारांहून अधिक लोक ठार झालेत.

ऑनलाइन लोकमत/सुरेश भटेवरा
नवी दिल्ली, दि. 8 - नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायांमुळे देशात गेल्या 20 वर्षात 12 हजारांहून अधिक लोक ठार झालेत. देशातल्या 10 राज्यातले 68 जिल्हे नक्षलग्रस्त असले तरी नक्षलवाद्यांच्या 90 टक्के हल्ल्यांचे केंद्रीकरण सध्या मुख्यत्वे 35 जिल्ह्यात आहे. नक्षल समस्येतून देशाची सुटका करण्यासाठी कोणताही शॉर्टकट उपयुक्त नाही, दीर्घकालीन उपायांचाच अवलंब करावा लागणार आहे, असे स्पष्ट करीत गृहमंत्री राजनाथ सिंगांनी देशातल्या नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत 8 सूत्री रणनीतीची घोषणा केली.
नक्षलग्रस्त विभागांसाठी गृहमंत्र्यांनी सुचवलेल्या 8 सूत्री रणनीतीत कुशल नेतृत्व, आक्रमक रणनीती, प्रोत्साहन व प्रशिक्षण, चौकस गुप्तचर यंत्रणा, प्रत्यक्ष कारवाईचे आधुनिक मानदंड, परिणामकारक तंत्रज्ञान, नक्षलवाद्यांचे आर्थिक स्त्रोत (फंडिंग) ची नाकेबंदी, प्रत्येक अ‍ॅक्शन प्लॅनसाठी भिन्न रणनीती, या मुद्यांचा समावेश आहे. लक्ष्याची एकता या स्वरूपात राज्य सरकारांनी या 8 सूत्री रणनीतीला स्वीकारावे, असा आग्रह गृहमंत्र्यांनी बैठकीत केला.

आक्रमक रणनीतीचे स्पष्टीकरण करतांना गृहमंत्री बैठकीत म्हणाले, नक्षलवाद्यांच्या विरोधात प्रत्येक आॅपरेशनचे नेतृत्व राज्य सरकारने करावे, निमलष्करी दल त्याला सक्रिय मदत करील. प्रत्येक बटालियनजवळ मानव रहित विमाने (अनमॅन्ड एरिअल व्हेईकल) (युएव्ही) मोठ्या किंवा मिनी आकारांची असणे अत्यावश्यक आहे. युएव्हीचा वापर सध्या अतिशय कमी प्रमाणात आहे, तो वाढवायला हवा. गुप्तचर यंत्रणा व सुरक्षा दलांनी स्थानिक जनतेशी संपर्क साधून संदेशांचे परिणामकारक नेटवर्क उभारण्याची गरज आहे. नक्षल समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी कोणतीही अल्पकालिन उपाययोजना प्रभावी ठरत नसल्याने या संघर्षात शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म अँड लाँग टर्म अशा त्रिस्तरिय रणनीतीचा अवलंब करावा लागेल. नक्षलग्रस्त भागात वाहतुकीसाठी उत्तम दर्जाच्या रूंद रस्त्यांची बांधणी, आवश्यक स्थळांवर सुरक्षा दलांची तैनाती तसेच विकास कार्ये पूर्ण करण्यातही कमालीचीआक्रमकता दाखवण्याची आवश्यकता आहे असे गृहमंत्री म्हणाले.
बंदुकांच्या धाकाने विकास प्रकिया रोखणाऱ्या नक्षलवाद्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी 10 नक्षलग्रस्त राज्यांच्या एकात्मिक नेतृत्वाला कार्यरत करून, संयुक्त रणनीतीचा अवलंब करण्यावर भर देत गृहमंत्री म्हणाले, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराने नक्षलवाद्यांची ठिकाणे शोधून काढली, नव्या रणनीती नुसार सर्व शक्तिनिशी या हल्लेखोरांशी संघर्ष केला तर आपण नक्कीच यशस्वी ठरू शकतो, असा विश्वासही गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
छत्तिसगडातील सुकमा जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात अलीकडेच निमलष्करी दलाचे 25 जवान ठार झाले. या दुर्देवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी नवी रणनीती ठरवण्यासाठी देशातल्या 10 नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची सोमवारी दिल्लीत बैठक आयोजित केली होती बैठकीला छत्तिसगड, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तरप्रेश, बिहार असे 10 पैकी 6 राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते. पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू, तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव आणि मध्यप्रदेशचे शिवराजसिंग चौहान विविध कारणांमुळे बैठकीला उपस्थित नव्हते.