ओबीसींचा डेटा राज्याला देण्यास केंद्र सरकारचा नकार; सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर, सुनावणी चार आठवड्यांनी

इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय प्रतिनिधित्वाचे भविष्य अवलंबून असलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राने इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली होती.

विकास झाडे -

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राला ओबीसी इम्पिरिकल डेटा देण्यात यावा अशी मागणी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला केली होती. परंतु, केंद्र सरकारने हा डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यासंदर्भात केंद्राने ६० पानी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले असून त्याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने वेळ मागून घेतल्याने पुढची सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होईल.

इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय प्रतिनिधित्वाचे भविष्य अवलंबून असलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राने इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली होती. परंतु, केंद्र सरकारने गुरुवारच्या सुनावणीत हा डेटा देण्यास नकार दिला आहे. प्रशासकीय कारणे आणि डेटामध्ये त्रुटी असल्याचा हवाला देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुढे ढकलण्यात याव्यात याबाबत राजकीय पक्षांचे एकमत दिसते. परंतु ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निवडणुकांना स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता, निवडणुका घेण्याचा किंवा पुढे ढकलण्याचा अधिकार हा केवळ निवडणूक आयोगाला आहे असेही न्यायलयाने आधीच नमूद केले होते. इम्पिरिकल डेटामध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने निती आयोगाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष अरविंद पंगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. परंतु सदस्य नेमले नव्हते. 

सदोष असलेला हाच इम्पिरिकल डेटा विविध उपक्रमांसाठी वापरला जात असल्याने मोदी सरकारचे ओबीसींबाबत असलेले प्रेम हे बेगडी आहे. जो डेटा सदोष असल्याने देता येत नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे, तोच डेटा ओबीसींच्या योजनांसाठी वापरून सरकारने मोठी चूक केली आहे. जे प्रतिज्ञापत्र लिहिण्यासाठी दोन-अडीच तास लागतात, ते देण्यासाठी मोदी सरकारने महिनाभराचा वेळ घेतला. 
- डॉ. हरी नरके, ओबीसी प्रश्नांचे अभ्यासक.

ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नात हात वर करण्याचे काम केंद्राने केले आहे. केंद्राने इम्पिरिकल डेटा दिल्यास सर्वच प्रश्न मार्गी लागू शकतात, मात्र केंद्राची भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी आहे. ओबीसींच्या जनगणनेचा डेटा २०१६ ला तयार झाला. त्यावर सुधारणा करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली मात्र पाच वर्षात त्या समितीवर एकही सदस्य नेमला नाही त्यामुळे डेटामधल्या चुका दुरुस्त झाल्या नाही.
- छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री