Hindenburg Report On Adani Group: अदानी-हिंडेनबर्गप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यास तयार; केंद्राची सुप्रीम कोर्टात माहिती

Hindenburg Report On Adani Group: केंद्र सरकार चौकशी समिती नेमण्यास तयार झाले असून, यातील सदस्यांची माहिती बंद लिफाफ्यातून सुप्रीम कोर्टाला देण्यात येणार आहे.

Hindenburg Report On Adani Group: अमेरिकास्थित हिंडेनबर्ग संस्थेने कथित गैरव्यवहारांबाबत अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर अदानी समूहाला प्रचंड मोठे नुकसान सोसावे लागले. अदानी समूहाचे शेअर मोठ्या प्रमाणावर घसरल्यामुळे गुंतवणूकदारांचेही मोठे नुकसान झाले. स्टेट बँक आणि एलआयसीला तोटा सहन करावा लागला. यानंतर संसदेतही हा विषय विरोधकांनी लावून धरला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी अदानी-हिंडेनबर्गप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करण्यास हरकत नसल्याचे केंद्र सरकारनेसर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे. 

हिंडेनबर्ग संस्थेने दिलेल्या अहवालानंतर अदानी समूहावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद केला. या प्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करण्यास न्यायालय सांगत असेल, तर सरकारला यासंदर्भात कोणतीही हरकत नाही, असे तुषार मेहता यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र सरकारच्या या तपास समितीत कोण सदस्य असतील, यासंदर्भातील माहिती बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात येणार आहेत. या प्रकरणी आता शुक्रवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. 

या दस्ताऐवजांची गोपनीयता कायम ठेवण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

यासंदर्भातील दस्ताऐवजांची गोपनीयता कायम ठेवण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांना सरकार सदर माहिती देणार आहे. अशा प्रकरणांना हाताळण्यास सेबी आणि अन्य नियामक संस्था सक्षम आहेत. मात्र, याशिवाय विशेष तपास समिती नेमायची आवश्यकता वाटत असेल, तर सरकारची याला हरकत नाही, असे तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. 

दरम्यान, वकील एमएल शर्मा आणि विशाल तिवारी यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेत ५०० कोटींवरील उच्च उर्जा कर्जासाठी मंजुरी धोरणासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हिंडेनबर्ग अहवालात अदानी समूहावर लावण्यात आलेल्या आरोपांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. 

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"