उद्यापासून सरकारी अधिकाऱ्यांना मिळणारी 'ही' सुविधा बंद होणार; जाणून घ्या नवीन नियमावली

Biometric Attendance : बायोमेट्रिक हजेरीबाबत सर्व केंद्रीय कार्यालयांमध्ये नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहे.

नवी दिल्ली : कोरोना महामारीच्या (Coronavirus Pandemic) काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा आता बंद करण्यात येत आहेत. या सवलती 8 नोव्हेंबरपासून संपत आहेत. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात पूर्णवेळ हजेरी नोंदवावी लागणार आहे. हजेरी नोंदवण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी (Biometric Attendance) प्रणाली उद्यापासून पूर्ववत करण्यात येत आहे.

बायोमेट्रिक हजेरीबाबत सर्व केंद्रीय कार्यालयांमध्ये नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले आहे. भारत सरकारचे उपसचिव उमेश कुमार भाटिया यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर, कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणे आणि कामाचे तास कमी करणे यासारख्या सवलती आधीच रद्द करण्यात आल्या आहेत. आता 8 नोव्हेंबरपासून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवावी लागणार आहे.

केंद्र सरकारने यासाठी संपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बायोमेट्रिक मशीनजवळ सॅनिटायझर ठेवणे आवश्यक असेल. सर्व कर्मचारी हजेरी नोंदवण्यापूर्वी आणि नंतर सॅनिटायझरने हात स्वच्छ करतील. बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवताना कर्मचाऱ्यांना आपापसात सहा फुटांचे अंतर राखावे लागेल. तसेच, सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकवेळी मास्क घालणे अनिवार्य असणार आहे.

बायोमेट्रिक मशीनचे टचपॅड वारंवार स्वच्छ करण्यासाठी नियुक्त कर्मचारी तैनात केले पाहिजेत. हे कर्मचारी हजेरी नोंदवण्यासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वानुसार पालन करण्यासाठी मार्गदर्शनही करतील. बायोमेट्रिक मशीन संदर्भात सूचना देणारे परिपत्रक केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आले आहे. यात बायोमेट्रिक मशीन मोकळ्या वातावरणात ठेवावी. जर मशीन आत असेल तर त्याठिकाणी पुरेसे नैसर्गिक व्हेंटिलेशन असावे, असे म्हटले आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Cabinet Meeting) केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक वेतनात डीए आता 31 टक्के झाला आहे. वाढीव भत्ता 1 जुलै 2021 पासून लागू करण्यात आला आहे.