संसदीय मंडळातून नितीन गडकरींना वगळले; देवेंद्र फडणवीसांना निवडणूक समितीत स्थान

भाजपमध्ये संघटनात्मक बदल; राष्ट्रीय पातळीवर देवेंद्र यांचा वाढता आलेख

- हरीश गुप्ता 

नवी दिल्ली : भाजपमधील मोठ्या संघटनात्मक बदलांमध्ये केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीतून वगळण्यात आले आहे. तर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रीय निवडणूक समितीत स्थान देण्यात आले आहे. निवडणूक समिती ही महत्त्वाची समिती असून लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी ती उमेदवारांची निवड करते. फडणवीस यांची ही निवड राष्ट्रीय पातळीवरील त्यांच्या वाढत्या आलेखाचे संकेत मानले जात आहे. 

बदलांमध्ये यांचे स्थान मजबूत 

स्थान मजबूत झालेल्यांमध्ये पर्यावरण आणि कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थानचे ओम माथूर आणि तमिळनाडूतील आमदार व महिला मोर्चाच्या प्रमुख वनथी श्रीनिवासन यांचा समावेश आहे. आसामच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी हिमंता बिस्वा सरमा यांचा मार्ग मोकळा करून देणारे सर्बानंद सोनोवाल यांनाही मंडळात मानाचे स्थान देण्यात आले आहे. बी. एल. संतोष, सरचिटणीस (संघटन) हे दोन्ही संस्थांचे सचिव आहेत.  

७५ वर्षांचा नियम ठेवला बाजूला  

संसदीय बोर्डाचे सर्व ११ सदस्य हे निवडणूक समितीचे सदस्य आहेत. जे. पी. नड्डा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा यात समावेश आहे. याशिवाय अन्य सात जणात कर्नाटकातून बी. एस. येडियुरप्पा, आसाममधून सर्बानंद सोनोवाल, तेलंगणातून के. लक्ष्मण, पंजाबचे इक्बाल सिंग लालपुरा आणि हरयाणातील सुधा यादव यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, येडियुरप्पा आणि जतिया यांचा समावेश करून ७५ वर्षांच्या नियमालाही बाजूला ठेवले आहे.

शिवराजसिंह चौहानांना वगळल्याने आश्चर्य

भाजपच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या संसदीय मंडळातून मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना वगळल्याने राज्याच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. शिवराजसिंह चौहान हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे समर्थक आहेत. एक ज्येष्ठ मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी व व्यंकय्या नायडू यांचे निष्ठावंत म्हणून ते ओळखले जातात. नितीन गडकरी हे भाजपचे अध्यक्ष असताना ते गडकरी यांचेही निकटवर्तीय होते. ते जवळपास १७ वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. नवीन घोषणा, लोकप्रिय योजना जाहीर करणारे व कठोर मेहनत घेणारे मुख्यमंत्री असूनही ते सुशासन देऊ शकलेले नाहीत.