केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा

या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्याही गॅरंटी शिवाय किंवा तारण न देता बँकांकडून शैक्षणिक कर्ज मिळणार आहे. 

नवी दिल्ली - आता पैशांच्या अभावामुळे कुठल्याही हुशार विद्यार्थ्याला शिक्षण अर्धवट सोडावं लागणार नाही. केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी PM विद्यालक्ष्मी योजना सुरू केली आहे. बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेटमध्ये या योजनेला मंजुरी मिळाली असून या योजनेचा लाभ वर्षाला २२ लाख विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. उच्च शिक्षणासाठी पैशांचा अडथळा या योजनेमुळे दूर होणार आहे. पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून १० लाख रुपयांचे कर्ज सहजपणे उपलब्ध होणार आहे.

सरकारी अधिसूचनेनुसार, देशातील टॉप ८६० प्रतिष्ठित उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी हे कर्ज उपलब्ध होईल. ज्यात वार्षिक २२ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ घेता येईल. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना देशातील त्या मुला-मुलींसाठी पुढे जाण्याचा मार्ग मोकळा करणार आहे जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने शिक्षण अर्धवट सोडून देतात. या योजनेतून कुठल्याही गॅरंटीविना शैक्षणिक कर्ज दिले जाईल. भारत सरकार ७.५० लाखांच्या कर्जाच्या रक्कमेसाठी ७५ टक्के क्रेडिट गॅरेटी प्रदान करेल ज्यातून बँकेतून विद्यार्थ्यांना कर्ज सहजपणे मिळू शकेल. या योजनेत अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना १० लाख रुपयांच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज दर असेल, ज्यांच्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपर्यंत आहे.

पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेत कसं मिळणार कर्ज?

या कर्जासाठी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवर ऑनलाईन अर्ज भरावा लागेल. अर्ज प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक असेल. पात्र विद्यार्थ्यांना ७.५ लाखांच्या कर्जावर भारत सरकारकडून ७५ टक्के क्रेडिट गॅरंटी देण्यात येईल. त्याशिवाय ८ लाखापर्यंत कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १० लाखांच्या कर्जावर ३ टक्के व्याज दर द्यावे लागेल. त्याशिवाय ४.५ लाखापर्यंत कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्याज दरातून सूट देण्यात आली आहे.

#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "Today, the cabinet approved PM Vidyalaxmi scheme. This scheme empowers the youth and the middle class. This scheme will ensure no meritorious student is denied higher education due to financial constraints. Under this scheme,… pic.twitter.com/9Y1G7lsTU1

— ANI (@ANI) November 6, 2024

 दरम्यान, आजच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या नव्या पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चं आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानलं जाते. या धोरणात या योजनेची शिफारस करण्यात आली होती. त्यात सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्थ सहाय्य प्रदान करण्याची सूचना होती.