Central Vista Project Jobs: सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टमुळे किती लोकांना रोजगार मिळाला? समोर आली 'ही' मोठी माहिती
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 9, 2022 12:23 PM2022-09-09T12:23:02+5:302022-09-09T12:23:58+5:30
Central Vista Projects : सरकारी माहितीनुसार, सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट्सच्या बांधकामातून 3,235 कुशल आणि 4,138 अर्ध-कुशल लोकांना रोजगार मिळाला आहे.
Central Vista Project Jobs: सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टमुळे किती लोकांना रोजगार मिळाला? समोर आली 'ही' मोठी माहिती
Next नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल व्हिस्टामधून आतापर्यंत 37.70 लाखांहून अधिक मनुष्य दिवस रोजगार निर्माण झाला आहे. या प्रोजेक्ट्समध्ये जवळपास 5,898 कर्मचारी साइटवर काम करत आहेत आणि 1,491 कर्मचारी ऑफ-साइट काम करत आहेत, ज्यात केजी मार्गावर नवीन संसद भवन, सेंट्रल व्हिस्टा अव्हेन्यू, डिफेन्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स आणि जीपीओए 2 (कॉमन पूल ऑफिस एकोमोडेशन) चा समावेश आहे.
सरकारी माहितीनुसार, सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट्सच्या बांधकामातून 3,235 कुशल आणि 4,138 अर्ध-कुशल लोकांना रोजगार मिळाला आहे. प्रोजेक्ट्सच्या बांधकामात आतापर्यंत 41,114 मेट्रिक टन स्टील आणि 1.01 लाख मेट्रिक टन सिमेंट, 18235 आणि क्यूबिक मीटर फ्लाय अॅश वापरण्यात आल्याचे आकडेवारीतून समजते.
सेंट्रल व्हिस्टा डेव्हलपमेंट/रिडेव्हलपमेंट मास्टर प्लॅनचे उद्दिष्ट अधिक सर्जनशील आणि उद्देशाने तयार केलेल्या कार्यालयीन पायाभूत सुविधांसह प्रशासनाची उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे आहे. काही इमर्जन्सी गव्हर्नन्स फायद्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या सर्व 51 मंत्रालयांचे 10 सामान्य केंद्रीय सचिवालय इमारतींमध्ये सामील करणे, यामध्ये कर्मचारी, कागदपत्रे आणि वस्तूंची सहज देवाण-घेवाण करण्यास परवानगी मिळते, ज्यामुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढते.
लवचिक आणि मॉड्यूलर फ्लोअर प्लॅन्ससह इंटर डिपार्टमेंट मूव्हमेंटची जवळीक आणि सुलभता सरकारला अधिक कार्यक्षम आणि उत्पादक पद्धतीने काम करण्यास सक्षम करेल. कार्यालयीन जागेत वाढ झाल्यामुळे सध्याची आणि भविष्यातील मागणी आणि सध्याची उपलब्धता यांच्यातील मोठी तफावत कमी होईल. हे उत्तम उत्पादकता आणि मानवी संसाधनांच्या चांगल्या वापरासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानासह प्रगत कार्यक्षेत्र तयार करण्याची शक्यता आहे.
सरकारी कामकाजात समन्वय वाढेल
पायाभूत सुविधा ग्लोबल स्टँडर्ड्सनुसार केल्या जातील. पुनर्विकास प्रकल्पामुळे हरित इमारती आणि स्वच्छ वाहतुकीच्या निर्मितीसह शाश्वत विकासाच्या दिशेने प्रयत्न वाढतील. एकूणच, पुनर्विकासामुळे सरकारी कामकाजात कार्यक्षमता आणि समन्वय वाढेल. तसेच, पंतप्रधान कार्यालय, निवासस्थान आणि उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान अनुक्रमे साऊथ ब्लॉक आणि नॉर्थ ब्लॉकजवळ, संसद आणि सामान्य केंद्रीय सचिवालयाजवळ बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे वाहतुकीच्या नियमित हालचालींमध्ये कोणताही व्यत्यय न आणता सर्वसमावेशक पद्धतीने सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक यंत्रणा तयार करण्यात मदत होईल.