UPI,रुपे डेबिट कार्डद्वारे डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सरकारने उघडली तिजोरी; 1,300 कोटी केले मंजूर

Centre Approves Scheme Of Rs 1300 Crore : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेला हा निर्णय सरकारचे मोठे पाऊल असल्याचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2021-22 ते 2025-26 पर्यंत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, यामध्ये 93 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले बोर्डांच्या निर्मितीच्या प्रोत्साहनासाठी पीएलआय योजनेलाही मंजुरी दिली आहे.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेला हा निर्णय सरकारचे मोठे पाऊल असल्याचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना देशातील 22 लाख शेतकऱ्यांचे जीवन बदलेल आणि या योजनेत जितके अधिक प्रकल्प समाविष्ट केले जातील तितके लाखो शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.  याचबरोबर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही सुद्धा माहिती दिली की, देशात रुपे डेबिट कार्ड आणि कमी मूल्याच्या BHIM UPI द्वारे डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इंसेंटिव्ह देण्यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी 1300 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

लाइव📡: #Cabinet द्वारा लिए गए निर्णयों पर केंद्रीय मंत्री @ianuragthakur, @AshwiniVaishnaw और @gssjodhpur कर रहे हैं प्रेस वार्ता

यूट्यूब: https://t.co/rPogQfPZxj

फेसबुक: https://t.co/E2JDbU3Jbv#CabinetDecisionshttps://t.co/nvNWq34xNC

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) December 15, 2021

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, मर्चेंट डिस्काउंट रेटचा (merchant discount rate, MDR)  भाग म्हणून ग्राहकांनी व्यापाऱ्यांना केलेल्या डिजिटल पेमेंटवर आकारले जाणारे व्यवहार शुल्काची सरकार परतफेड करेल. येत्या एका वर्षात, सरकार यावर सुमारे 1,300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल, जेणेकरून अधिकाधिक लोक डिजिटल पेमेंटकडे वळतील. नोव्हेंबरमध्ये 7.56 लाख कोटी रुपयांचे 423 कोटी डिजिटल व्यवहार झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

पंतप्रधानांनी आणखी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यासह, देशातील सेमीकंडक्टर चिप्सची रचना, फॅब्रिकेट, पॅकेजिंग, टेस्टिंग आणि कंप्लिट इको सिस्टम डेव्हलप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्यासाठी 76 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला आज मंजुरी देण्यात आली आहे, असे अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले. याचबरोबर, आज भारतातील सुमारे 20 टक्के अभियंते सेमीकंडक्टर उद्योगात आहेत. ही संख्या वाढवण्यासाठी 85,000 उच्च पात्र, प्रशिक्षित अभियंत्यांसाठी 'चीप टू स्टार्टअप' हा कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये बी-टेक, एम-टेक, पीएचडी अभियंते तयार केले जातील, असेही अश्विनी वैष्णव म्हणाले.  

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना नेमकी काय?
सिंचनाखालील लागवडीयोग्य क्षेत्र वाढवणे. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासह जलवापर क्षमतेमध्ये वाढ करणे. अचूक सिंचन आणि तुषार व ठिबक सिंचन अशा पाणी वाचवणाऱ्या सिंचन पद्धतींच्या वापरात वाढ करणे, हा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रात या योजनेची अंमलबजावणी 2015-16 पासून करण्यात आली आहे.