नवी प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घ्या; मोदी सरकारच्या व्हॉट्स ऍपला स्पष्ट सूचना

केंद्राकडून व्हॉट्स ऍपला ७ दिवसांचा अवधी; अन्यथा आवश्यक पावलं उचलली जाणार

नवी दिल्ली: नव्या प्रायव्हसी पॉलिसीमुळे चर्चेत असलेल्या व्हॉट्स ऍपला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. नवं धोरण माग घेण्याच्या स्पष्ट सूचना मंत्रालयाकडून व्हॉट्स ऍपला देण्यात आल्या आहेत. नव्या धोरणावरून दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि व्हॉट्स ऍपकडे उत्तर मागितलं होतं. व्हॉट्स ऍपनं नवं धोरण मागे घ्यावं अशा सूचना माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं दिल्याचं वृत्त न्यूज १८ इंडियानं सुत्रांच्या हवाल्यानं दिलं आहे.

या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारनं व्हॉट्स ऍपला ७ दिवसांचा अवधी दिला आहे. त्यामुळे २५ मेपर्यंत व्हॉट्स ऍपला सरकारकडे त्यांची बाजू मांडावी लागेल. व्हॉट्स ऍपनं उत्तर न दिल्यास आम्ही आवश्यक ती पावलं उचलू, असं सरकारनं म्हटलं आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं १८ मे रोजी व्हॉट्स ऍपला एक पत्र पाठवलं आहे. १५ मेपासून व्हॉट्स ऍपची नवी प्रायव्हसी पॉलिसी लागू झाली आहे. त्यासंदर्भात हे पत्र पाठवण्यात आलं आहे. 

यासंदर्भात व्हॉट्स ऍपनं स्वत:ची बाजू मांडली आहे. 'वापरकर्त्यांनी नवं धोरण न स्वीकारल्यास त्यांचं अकाऊंट बंद करण्यात येणार नाही. मात्र हळूहळू त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा बंद होतील. त्यांना काही फीचर्स वापरता येणार नाहीत. याचा अर्थ नवं धोरण मान्य नसलेल्यांचा समावेश कंपनीकडून Limited Functionality Mode मध्ये केला जाईल,' अशी माहिती व्हॉट्स ऍपनं दिली. या नव्या मोडमुळे वापरकर्त्यांना कॉल येणं बंद होईल. ते येणाऱ्या मेसेजना रिप्लाय करू शकणार नाहीत.