सात दिवसांत फाशीची अंमलबजावणी व्हावी; मोदी सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

निर्भया प्रकरणासारखा विलंब होऊ नये म्हणून गृह मंत्रालयाची याचिका

नवी दिल्ली: निर्भया प्रकरणात फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतरही दोषींकडून विविध तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत फाशी लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी मोदी सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी सात दिवसांत व्हावी, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी गृह मंत्रालयानंसर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 

निर्भया प्रकरणातल्या दोषींनी पुनर्विचार, सुधारणा (क्युरेटिव्ह) आणि दया याचिका दाखल केल्यानं त्यांची शिक्षा लांबली आहे. असे प्रकार टाळण्यासाठी गृह मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यासाठी एक मुदत निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी गृह मंत्रालयानं याचिकेच्या माध्यमातून केली आहे. 'न्यायालयानं डेथ वॉरंट जारी केल्यानंतर दोषी व्यक्तीला दया याचिका दाखल करण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला जावा,' असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. 

दया याचिका फेटाळल्यानंतर सात दिवसांत डेथ वॉरंट जारी करण्याचे आदेश सर्व न्यायालयं, राज्य सरकारं, तुरुंग प्रशासनाला देण्यात यावेत आणि यानंतर सात दिवसांच्या आत दोषी व्यक्तीला फाशी देण्यात यावी. या दरम्यान दोषीची पुनर्विचार, क्युरेटिव्ह, दया याचिका कोणत्याही टप्प्यात असली तरी फाशीची अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी गृह मंत्रालयानं याचिकेतून केली आहे.