रेल्वे गाड्यांच्या खासगीकरणानंतर मोदी सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; रेल्वेमंत्र्यांची माहिती

नव्या योजनेवर काम सुरू; लवकरच घोषणा होण्याची शक्यता; पीयूष गोयल यांची वेबिनारमध्ये माहिती

नवी दिल्ली: देशातल्या १५१ रेल्वे गाड्यांचं खासगीकरणाचा निर्णय घेतल्यानंतर आता मोदी सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. लवकरच रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून त्यानंतर या स्थानकांचा लिलाव करण्याची सरकारची योजना आहे. मर्चंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एँड इंडस्ट्रीकडून (एमसीसीआय) आयोजित करण्यात आलेल्या वेबिनारमध्ये रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी याबद्दलची माहिती दिली.

रेल्वे गाड्यांच्या खासगीकरणासाठीच्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचं गोयल यांनी वेबिनारला संबोधित करताना म्हटलं. मोदी सरकारचा रेल्वेसाठीचा पुढील प्लानदेखील त्यांनी यावेळी सांगितला. रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यानंतर त्यांचा लिलाव करून ती खासगी हातांमध्ये सोपवण्यात येतील, अशी माहिती गोयल यांनी दिली.

मालवाहतुकीसाठीच्या कॉरिडॉर योजनेवर वेगानं काम करण्याची गरज गोयल यांनी बोलून दाखवली. 'कॉरिडॉरच्या कामात कोरोनामुळे अडथळा आला आहे. यासाठी वेगळं प्राधिकरण तयार करण्यात आलेलं आहे. मात्र योजनेसाठी आवश्यक असलेली जमीन पश्चिम बंगाल सरकारनं अद्याप प्राधिकरणाच्या ताब्यात दिलेली नाही. त्यामुळेही कॉरिडॉरच्या कामाचा वेग मंदावला आहे,' असं गोयल म्हणाले.

रेल्वे स्थानकांच्या खासगीकरणाच्या प्रयत्नात असलेल्या रेल्वेनं याआधी रेल्वे गाड्यांचं खासगीकरण केलं आहे. पहिल्या १२ खासगी रेल्वे गाड्या २०२३ मध्ये धावू लागतील. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षात त्यात आणखी २५ गाड्यांची भर पडेल. २०२७ पर्यंत देशात खासगी तत्त्वावर धावणाऱ्या गाड्यांची संख्या २०२७ मध्ये १५१ वर गेलेली असेल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली आहे.

फक्त बँकाच नव्हे, तर 'या' कंपन्यांनाही मोदी सरकार विकण्याच्या तयारीत; असा आहे 'प्लॅन'