OTT वर केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्स प्रभावहीन, कंटेंटवर कठोर कायद्याची गरज : सर्वोच्च न्यायालय

काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं Social Media आणि OTT प्लॅटफॉर्मसाठी जारी केल्या होत्या मार्गदर्शक सूचना

ठळक मुद्देकाही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारनं OTT प्लॅटफॉर्मसाठी जारी केल्या होत्या मार्गदर्शक सूचनाAmazon व्हिडिओच्या प्रमुखांना अटकेपासून न्यायालयाचा दिलासा

केंद्र सरकारनं फेब्रुवारी महिन्यात  Netflix, Hotstar आणि Amazon Prime सारख्या OTT प्लॅटफॉर्म्ससाठी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. परंतु यावरून आता सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारची कानउघडणी केली आहे. केंद्र सरकारनं ओटीटी प्लॅटफॉर्म्ससाठी ज्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत त्या प्रभावी (नो टिथ) नाहीत. कारण यामध्ये कोणत्याही कंटेंटबातात ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर कोणती कारवाई केली जाईल याचा समावेश नाही, असं निरिक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. दरम्यान, केंद्र सरकारनं मार्गदर्शक सूचनांऐवजी कायजा तयार केला पाहिजे, जेणेकरून ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण ठेवता येईल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं. 

सोशल मीडियाला रेग्युलेट करण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कोणत्याही अशा बाबीचा समावेश नाही, ज्यामुळे कंटेंटबाबत संबंधित डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करता येईल. दरम्यान, न्यायालयानं वेब सीरिज तांडव बाबत सुरू असलेल्या प्रकरणात प्राईम व्हिडीओ इंडियाच्या प्रमुख अपर्णा पुरोहित यांना अटकेपासून दिलासा दिला आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती आरएस रेड्डी यांच्या खंडपीठानं या सुनावणीदरम्यान यावर केंद्र सरकारची कानउघडणी केली. 

सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आणून दिलं की केंद्राच्या नियमात फक्त मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कारवाई करण्याची तरतूद नाही. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सांगितलं की, "सरकार या प्रकरणात आवश्यक ती पावलं उचलेल आणि कोणतेही नियम किंवा कायदे न्यायालयासमोर ठेवण्यात येतील. या प्रकरणात पुरोहित यांना पक्षकार करण्याचे निर्देश केंद्राला न्यायालयानं दिले आहेत. 

सोशल मीडियासाठीच्या नव्या धोरणात काय?

- नव्या धोरणात सरकारनं दोन प्रकार केले आहेत. सोशल मीडिया इंटरमीडियरी आणि सिग्निफिकेंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी
- सर्वांना तक्रार सोडवण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी लागेल. २४ तासांत तक्रार नोंदवून १४ दिवसांत तिचा निपटारा करावा लागेल.
- सोशल मीडिया वापरकर्ते, विशेषत: महिलांच्या सन्मानासोबत छेडछाड झाल्यास २४ तासांत कंटेट हटवावा लागेल.
- सिग्निफिकेंड सोशल मीडियाला तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी एक प्रमुख अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. तो भारताचा नागरिक असावा.
- एकाची निवड नोडल कॉन्टॅक पर्सन म्हणून करावी. ही व्यक्ती २४ तास कायदेशीर यंत्रणांच्या संपर्कात असेल.
- दर महिन्याला येणाऱ्या तक्रारींचा अहवाल जारी करावा लागेल.
- सोशल मीडियावर एखादी गैरप्रकार घडल्यास, त्याची सुरुवात कोणी केली याची माहिती कंपनीला द्यावी लागेल.

ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी कोणत्या गाईडलाईन्स?

- ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडियाला स्वत:बद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. नोंदणी अनिवार्य नाही.
- दोघांना तक्रार निवारण यंत्रणा सुरू करावी लागेल. चूक असेल तर स्वत:ला नियमन करावं लागेल.
- ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना स्वत:साठी नियमक करणारी संस्था तयार करावी लागेल. त्या संस्थेचं प्रमुखपद सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा एखादी प्रसिद्ध व्यक्ती करेल.
- सेन्सॉर बोर्डप्रमाणेच ओटीटीवरही वयाप्रमाणे सर्टिफिकेटची व्यवस्था असावी. त्यांच्यासाठी टीव्ही, सिनेमासारखी आचारसंहिता असेल.
- डिजिटल मीडिया पोर्टल्सना अफवा आणि खोटी माहिती पसरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही.