परदेशी देणग्यांबाबत केंद्राचा कडक पवित्रा; सात हजार संस्थांचे परवाने रद्द

सर्वाधिक संस्था महाराष्ट्र-तामिळनाडूमध्ये

- हरीश गुप्ता
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : भारतातील संस्थांना मिळणाऱ्या परदेशी देणग्यांबाबतचे नियम केंद्रीय गृहखात्याने अधिक कडक केले. काही संस्थांना परदेशातून पाण्यासारखा पैसा मिळतो. ही स्थिती लक्षात घेता, परदेशी देणग्या नियमन कायद्याद्वारे (एफसीआरए) दिलेल्यापैकी सात हजार परवाने रद्द करण्यात आले. त्यामध्ये महाराष्ट्र, तामिळनाडू या दोन राज्यांत रद्द परवान्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. 

देशात असंतोष निर्माण करण्यासाठी परदेशातून स्वयंसेवी संस्थांना मोठ्या देणग्या पाठविल्या जातात, असे आढळून आले होते. याला चाप लावण्यासाठी केंद्रीय गृहखात्याने कडक पवित्रा घेतला. 

अशा संस्थांच्या कारभारात त्रुटी आढळल्याने गेल्या वर्षी तामिळनाडूत ७५५ व महाराष्ट्रात ७३४ एफसीआरए परवाने रद्द केले. उत्तर प्रदेशात ६३५, आंध्र प्रदेशमध्ये ६२२, पश्चिम बंगालमध्ये ६११, ओडिशात ४१७, बिहारमध्ये ४४१ एफसीआरए परवाने रद्द केले. केंद्रीय गृहखात्याने इतर खात्यांशी चर्चा करून अन्य राज्यांतही अशी कारवाई केली आहे. 

२२ हजार संस्थांना मिळतात परदेशी देणग्या
n परदेशी देणग्या मिळणाऱ्या २२,७६२ संस्थांची नोंद आहे. ही आकडेवारी डिसेंबर २०२१ पर्यंतची आहे. यांनी परवान्याचे नूतनीकरण करणे अपेक्षित होते. 
n मात्र, त्यासाठी अर्ज न करणाऱ्या ऑक्सफॅम इंडिया, ऑक्सफॅम इंडिया ट्रस्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया, दी इंडियन मेडिकल असोसिएशन, दी लेप्रसी मिशन, दी ट्यूबरक्युलोसिस असोसिएशन ऑफ इंडिया, दी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्टस्, दी इस्लामिक कल्चरल सेंटर, दी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आदी संस्थांचे एफसीआरए परवाने रद्द केले आहेत. 

११७ संस्थांना एफसीआरए लागू नाही
संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध संघटना, तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही सेवाभावी संस्था अशा ११७ संघटनांची यादी केंद्र सरकारने जारी केली आहे. या संघटनांनी भारतातील संस्थांना दिलेल्या देणग्यांचा एफसीआरए कायद्याच्या कक्षेत समावेश केलेला नाही.