‘सीईटी’चा चेंडू केंद्राकडे !

वैद्यकीय प्रवेशासाठी केंद्र सरकारतर्फे घेतल्या जात असलेल्या ‘नीट’ परीक्षेतून राज्याला वगळावे आणि यंदाचे प्रवेश राज्याच्या ‘सीईटी’च्या आधारे देण्याची मुभा द्यावी यासाठी महाराष्ट्र

नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेशासाठी केंद्र सरकारतर्फे घेतल्या जात असलेल्या ‘नीट’ परीक्षेतून राज्याला वगळावे आणि यंदाचे प्रवेश राज्याच्या ‘सीईटी’च्या आधारे देण्याची मुभा द्यावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेली याचिका मंगळवारी सुनावणीस येणार असतानाच हा विषय केंद्र व राज्य सरकार यांनी एकत्र बसून सोडविण्याचा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-काश्मीर या राज्यांसह काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी ‘नीट’ परीक्षेसंबंधीच्या आदेशात फेरबदल करण्यासाठी याचिका केल्या आहेत. न्या. अनिल दवे, न्या. शिव कीर्ती सिंग आणि न्या. आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठांपुढे ही सुनावणी व्हायची आहे.
मात्र पाच न्यायाधीशांच्या एका पूर्णपीठाने सोमवारी अन्य एका प्रकरणात जो निकाल दिला त्यात इतर मुद्द्यांखेरीज ‘नीट’ की ‘सीईटी’ या मुद्द्याचाही ऊहापोह करण्यात आला. त्यात या पूर्णपीठाने म्हटले की, स्वत:ची स्वतंत्र ‘सीईटी’ घेण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या अधीन राहून आहे.
‘नीट’ परीक्षा घेण्यासंबंधीची
केंद्राने त्यांच्या कायद्यानुसार काढलेली अधिसूचना लागू झाल्याने ‘नीट’ की ‘सीईटी’ हा केंद्र व राज्यांनी एकत्र बसून सोडविण्याचा विषय आहे. या प्रश्नाची उकल राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५४ च्या निकषांवर केली जायला हवी. त्यामुळे यावर आम्ही आणखी सविस्तर लिहिण्याची गरज नाही. (विशेष प्रतिनिधी)

राज्याची याचिका म्हणते...
महाराष्ट्रात सरकारकडून घेतली जाणारी ‘सीईटी’ व त्यानुसार दिले जाणारे प्रवेश यामुळे खासगी महाविद्यालयांकडून होणाऱ्या घोटाळ्यांना आळा बसला आहे. राज्यातील ८५ टक्के विद्यार्थी राज्य शिक्षण मंडळाचे आहेत तर केंद्राची ‘सीईटी’ ‘सीबीएसई’च्या अभ्यासक्रमानुसार घेतली जाणार आहे. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना आयत्या वेळी ‘नीट’ परीक्षा द्यायला लावणे घोर अन्यायाचे ठरेल. त्यामुळे महाराष्ट्राला ‘नीट’मध्ये सामील होण्यासाठी वर्ष २०१८ पर्यंतची मुदत द्यावी.

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे दिल्लीत तळ ठोकून
राज्य सरकारची याचिका दाखल करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशांनुसार वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे सोमवारी वकिलांसोबत स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सरकारने नेमलेले विशेष ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण, मुंबईहून आलेल्या सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया व राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील स्थायी वकील अ‍ॅड. काठकानेश्वर हेही त्यांच्यासोबत होते.
यानंतर तावडे यांनी केंद्रीय मानव संसाधन विकासमंत्री स्मृती इराणी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय व मेडिकल कौन्सिलच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. राज्य सकारची गुरुवारी ५ मे रोजी होणारी ‘सीईटी’ काहीही झाले तरी ठरल्या तारखेला व वेळेला होणार आहे. सरकार विद्यार्थ्यांची बाजू जोरदारपणे सर्वोच्च न्यायालयात मांडेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी ‘सीईटी’ची जय्यत तयारी करावी, असे तावडे यांनी आवाहन केले.

लोकसभेत केंद्राकडून अडचणींची कबुली
लोकसभेत सोमवारी विविध पक्षांच्या खासदारांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी या वर्षापासून नीट परीक्षा घेण्यावर जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावर सरकारने ही परीक्षा घेण्यात अडचणी असल्याची कबुली दिली.
हा निर्णय सरकारने नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. मी सदस्यांची चिंता आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांना कळविणार असून ते कायदा अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करतील, असे संसदीय कार्यमंत्री एम. वेंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसचे के.सी. वेणुगोपाल म्हणाले, घाईने घेतलेला ‘नीट’चा निर्णय प्रत्यक्षात आणणे अशक्य आहे. या निर्णयामुळे पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले. विविध पक्षांच्या खासदारांनी त्यांना समर्थन देत चिंता व्यक्त केली.

मंगळवारच्या सुनावणीकडे लक्ष
राज्याची याचिका उद्या मंगळवारी ज्या तीन न्यायाधीशांपुढे येणार आहे त्यापैकी न्या. अनिल दवे व न्या. आदर्श कुमार गोयल हे दोन न्यायाधीश आज सोमवारी वरीलप्रमाणे मत नोंदविणाऱ्या पाच सदस्यांच्या पूर्णपीठावरही होते. त्यामुळे उद्याच्या तीनपैकी दोन न्यायाधीशांनी आधीच हे मत व्यक्त केल्याने उद्या नेमके काय होते याविषयी उत्सुकता आहे.

नीट परीक्षा घेण्यात अनेक राज्यांमध्ये भाषेसंबंधी अडचणी येणार आहेत. नीटमध्ये हिंदी आणि इंग्रजीचाच पर्याय असल्यामुळे प्रादेशिक पातळीवर भाषेची समस्या निर्माण होऊ शकते. सरकार सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून घेत संतुलित निर्णय घेईल.
- एम. वेंकय्या नायडू,
संसदीय कार्यमंत्री.