दिल्लीतील ६७ जागा राखण्याचे ‘आप’पुढे आव्हान

२०१५ मध्ये दिल्ली विधानसभेच्या ७० पैकी ६७ जागा जिंकणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवालांना पुन्हा सत्तेत येण्याची खात्री आहे.

विकास झाडे 
नवी दिल्ली : पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१५ मध्ये दिल्ली विधानसभेच्या ७० पैकी ६७ जागा जिंकणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवालांना पुन्हा सत्तेत येण्याची खात्री आहे. गेल्या वेळी तीन जागा मिळविणा-या भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा पुढे करून संपूर्ण ताकद लावली आहे. त्यामुळे ८ फेब्रुवारीला होणा-या निवडणुकीत कोण व कशी बाजी मारणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
केजरीवाल यांना २०११-१२ मध्ये घराघरात ओळख मिळाली. त्यांची साधी राहणी, संवादशैली लोकांना इतकी भावली की त्यांनी केजरीवाल व आपला स्वीकारले. दिल्ली विधानसभेच्या झालेल्या निवडणुकीत तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेसचा पराभव झाला. तेव्हा कॉँग्रेसला जेमतेम ८ जागा मिळाल्या आणि ७० जागांपैकी ३१ जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले.
आपचे उमेदवार २८ जागांवर विजयी झाले. सरकार स्थापनेसाठी ३६ आमदार हवे होते. भाजप सर्वात मोठा पक्ष असूनही त्यांच्यासोबत कोणीही गेले नाही. पुन्हा निवडणुका नको म्हणून केजरीवाल यांनी कॉँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार बनवले. मात्र, ४९ दिवसांतच केजरीवालांना राजीनामा द्यावा लागला. या अल्प काळात त्यांनी अनेक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना घरी
पाठवले. केजरीवालांची केवळ दीड महिन्यातील कामे दिल्लीकरांच्या पसंतीस उतरली.
पुढे २०१५ मध्ये दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा केंद्रात मोदी आल्यामुळे दिल्लीतही भाजपची सत्ता येईल, असे अंदाज व्यक्त झाले. प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांनी दिल्ली पिंजून काढली; परंतु ७० पैकी तब्बल ६७ जागांवर आम आदमी पार्टी विजयी झाली. भाजपला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे
लागले.
केजरीवालांनी पाच वर्षांत सर्वोत्तम सरकारी शाळा, मोहल्ला क्लिनिक, आरोग्य सेवा, मोफत पाणी, २०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, महिलांना बसमध्ये मोफत प्रवास, शहिदांच्या कुटुंबियांना १ कोटी रुपयांची मदत व तातडीने नोकरी, शेतकºयांना कर्जमाफी, खासगी शाळांमध्ये गरिबांना प्रवेश, तीर्थयात्रा योजना, सीसीटीव्हीचे जाळे, मोफत वायफाय अशा अनेक गोष्टी करून दाखवल्या. विरोधकांकडे केजरीवालांच्या विरोधात बोलण्यासारखे विशेष मुद्दे नाहीत किंवा कोणतेही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काढता आले नाही.
>लगे रहो केजरीवाल
दिल्लीमध्ये आजचे चित्र ‘अच्छे बिते पाँच साल, लगे रहो केजरीवाल’ या आम आदमी पक्षाच्या घोषणेसारखे असले तरी दिल्लीतील सर्वात मोठा प्रश्न प्रदूषणाचा आहे. केजरीवालांनी दिल्लीतील प्रदूषण कमी होण्यासाठी हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश यांच्याशी समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु या राज्यांनी दाद दिली नाही.केंद्र सरकारनेही उपाययोजना केली नाही. दिल्लीकरांची प्राथमिकता ही मोकळी आणि शुद्ध हवा आहे. ते देण्याचा विश्वास जो देईल त्याची दिल्लीच्या निवडणुकांमध्ये सरशी ठरणार आहे. तरीही कॉँग्रेसला शून्यावरून दोन आकडी संख्या गाठणे, भाजपला ३ वरून ३० पर्यंत पोहोचणे आणि आम आदमी पार्टीला ६७ हा आकडा टिकवून ठेवणे आव्हानात्मक आहे.
>दिल्लीतील पराभव भाजपला जिव्हारी लागला. केंद्रातील शक्ती वापरून केजरीवालांना काम करता येणार नाही याचाही प्रयत्न भाजपतर्फे झाला.