संख्याबळाचे आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बुधवारी पुन्हा सत्तेवर आलेल्या अरुणाचल प्रदेशातील काँग्रेसच्या नाबाम तुकी सरकारला राज्यपालांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी फक्त

इटानगर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर बुधवारी पुन्हा सत्तेवर आलेल्या अरुणाचल प्रदेशातील काँग्रेसच्या नाबाम तुकी सरकारला राज्यपालांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी फक्त तीन दिवसांची मुदत दिल्याने नव्या राजकीय खडाजंगीची चिन्हे दिसत आहेत.
तुकी सरकारने राज्य विधानसभेचे अधिवेशन लवकरात लवकर बोलावून आपले बहुमत १६ जुलैपर्यंत सिद्ध करावे. विधिमंडळाच्या या कामकाजाचे पूर्णपणे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केले जावे आणि विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदान आवाजी मतदानाने नव्हेतर, हात उंचावून घेतले जावे, असे निर्देश राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांनी गुरुवारी दिले.
याआधीही राज्यपालांनी विधानसभेचे अधिवेशन ठरल्या तारखेहून एक महिना आधी बोलावणे व सभागृहात कामकाज कसे करावे याचे दिलेले निर्देश घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने तुकी सरकारच्या पुनर्स्थापनेचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या निकालानंतर तुकी यांनी बुधवारी सायंकाळी नवी दिल्लीत अरुणाचल भवनमध्येच मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार पुन्हा औपचारिकपणे स्वीकारला होता. गुरुवारी इटानगरला परत आल्यावर त्यांना राज्यपालांचे निर्देश मिळाले. राज्यपाल राजखोवा रजेवर आहेत व त्यांचा अतिरिक्त कार्यभार आसामचे राज्यपाल तथागत रॉय यांच्याकडे आहे. तीन दिवसांची मुदत अगदीच अपुरी आहे. एवढ्या कमी वेळेत विधानसभेचे अधिवेशन भरवून शक्तिप्रदर्शन करून घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे ही मुदत वाढवून देण्याची विनंती आपण कार्यवाहक राज्यपालांना करू, असे मुख्यमंत्री तुकी यांनी सांगितले. (वृत्तसंस्था)

काँग्रेसचे १४ आमदार फोडून त्यांच्या मदतीने कालिको पूल यांनी स्थापन केलेले सरकार न्यायालयाच्या निकालामुळे पायउतार झाले. परंतु या फुटीर आमदारांना पुन्हा काँग्रेसच्या कळपात आणल्याखेरीज तुकी यांनी बहुमत सिद्ध करणे शक्य नाही. हे इतके सोपे नाही.
आधी काँग्रेसनेच विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज करून त्यांना अपात्र घोषित करून घेतले होते. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने या अपात्रतेस अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे आजही औपचारिकपणे हे १४ आमदार पुल यांच्याच गटात आहेत.


आधीच्या राजकीय नाट्यात केंद्रस्थानी राहिलेले विधानसभेचे अध्यक्ष नाबाम रेबिया यांनीही मुख्यमंत्र्यांचे समर्थन केले. ते म्हणाले की, शक्तिपरीक्षणासंबंधीचे राज्यपालांचे निर्देश मला मिळाले आहेत. परंतु राज्याची डोंगराळ व दुर्गम अशी भौगोलिक रचना, सध्याचे वाईट हवामान व संपर्क साधण्यातील अडचणी यामुळे सर्व आमदारांना एवढ्या कमी वेळेत निरोप पोहोचवून विधानसभेचे अधिवेशन भरविणे शक्य होणार नाही.

18 बंडखोर आमदारांच्या संपर्कात काँग्रेस असून त्यातील काहींनी पक्षात परतण्याच्या कल्पनेस विरोध दर्शविलेला नाही. कालिखो पुल सरकार सत्तेवर आल्यानंतर फुटीर गटाची संख्या एका महिन्यातच फुगून २९वर गेली होती.