काँग्रेसचे मोदी सरकारला आव्हान

सत्ताधाऱ्यांतर्फे आरोप अशा व्यक्तींवर लावले जात आहेत की ज्यांचा आॅगस्टा वेस्टलँड सौद्याशी अजिबात संबंध नाही. इटलीत दोन न्यायालयांनी परस्परविरोधी निकाल दिले आहेत.

- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली

सत्ताधाऱ्यांतर्फे आरोप अशा व्यक्तींवर लावले जात आहेत की ज्यांचा आॅगस्टा वेस्टलँड सौद्याशी अजिबात संबंध नाही. इटलीत दोन न्यायालयांनी परस्परविरोधी निकाल दिले आहेत. त्यापैकी एका आदेशातील सोयीस्कर भागाचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करणाऱ्यांवर आपण विश्वास ठेवणार आहोत काय? भारत सार्वभौम राष्ट्र आहे. या देशाचे कायदे स्वतंत्र आहेत. केंद्र सरकारकडे सीबीआय, सक्त वसुली संचलनालय अशा अनेक संस्था आहेत. दोन वर्षांत आरोपातले तथ्य न तपासता, केवळ मोघम आरोपांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी सरकारने विवेकाचा वापर करण्याची गरज आहे. आपला मुद्दा स्पष्ट करतांना अभिषेक सिंगवींनी काँग्रेसच्या इराद्याची झलकही शायरीच्या एका पंक्तितून सादर केली. सिंगवी म्हणाले,
शाखाओं से टूट जाये
वो पत्ते नही है हम
आंधियोंसे कह दो
अपनी औकात में रहे....!
सत्ताधाऱ्यांच्या प्रत्येक आरोपाचे मुद्देसूद खंडन करीत अभिषेक सिंगवींनी आपल्या अर्ध्या तासाच्या भाषणात सत्ताधाऱ्यांच्या तथाकथित आरोपाच्या अक्षरश: चिंध्या केल्या. सत्तेवर कोण आहे हे महत्वाचे नाही. सरकार ही कायम चालणारी प्रक्रिया आहे, याची जाणीव करून देत सिंगवी म्हणाले, वाजपेयी सरकारच्या काळात या सौद्याचा प्रारंभ झाला. पंतप्रधानांचे तत्कालिन सुरक्षा सल्लागार ब्रजेश मिश्रा यांनी या कराराला चालना दिली या घटनेसह आॅगस्टा हेलिकॉप्टर सौद्याचे तारीखवार विश्लेषण सिंगवींनी सरकारला सुनावले. त्यांचे भाषण संपताच काँग्रेससह तमाम विरोधकांनी बाके वाजवून सिंगवींचे अभिनंदन केले. सत्ताधारी सदस्य यावेळी बचावात्मक मुद्रेत होते.
यानंतर नेहमीच्या भडक शैलीत सुब्रमण्यम स्वामींनी सोनिया गांधींना टार्गेट करीत बोलायला प्रारंभ करताच, ज्या दस्तऐवजांच्या आधारे आपण बेछूट आरोप करीत सुटला आहात, ते सर्वप्रथम सभागृहाच्या पटलावर ठेवून साक्षांकीत करा, असा आग्रह तमाम काँग्रेस सदस्यांनी धरला. सभागृहात यावेळी बराच गदारोळ झाला. या गदारोळातच स्वामी म्हणाले, माझे आरोप तथ्यांवर आधारीत आहेत. ज्या लोकांनी या सौद्यासाठी लाच दिली ते सध्या इटलीच्या तुरूंगात आहेत. आॅगस्टा वेस्टलँड कंपनीला काळया यादीत टाकण्याची प्रक्रिया, मोदी सरकारच्या काळात सुरू झाली. युपीएच्या काळात अशी कोणती शक्ती होती की ज्याने तत्कालिन संरक्षण मंत्री अँथनींना कराराच्या शर्ती बदलण्यास भाग पाडले. पोलिटिकल सेक्रेटरी व एपी ही आद्याक्षरे कोणाच्या दिशेने अंगुली निर्देश करीत आहेत? असा सवाल करीत स्वामींनी सोनिया गांधींचे नाव असलेल्या एका पत्रातला मसुदा वाचायला प्रारंभ केला तेव्हा सभागृहातला गदारोळ टीपेला पोहोचला. यावेळी हातातली फाईल उंचावत अत्यंत त्वेषाने अहमद पटेल म्हणाले, आपल्या आरोपातले खरे तथ्य तुम्ही सभागृहासमोर ठेवणार नसाल तर माझ्याकडे ही फाईल तयार आहे. त्यात आम्ही कोणीही भ्रष्टाचार केल्याचा एकही पुरावा नाही. ही फाईल सभागृहाच्या पटलावर ठेवायला मी तयार आहे.
राज्यसभेत आॅगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर सौद्यातील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत अल्पकालिन चर्चेचा प्रारंभ झाला. भाजपच्या भूपेंद्र यादवांनी चर्चेची सुरूवात केली. कॅग अहवालाचा आधार घेत यादव म्हणाले, विशिष्ठ कंपनीला कंत्राट मिळावे म्हणून ठरलेल्या शर्तीत बदल करण्यात आले. हेलिकॉप्टर्सचे परिक्षणही भारताबाहेर केले. कॅगच्या अहवालानुसार नियोजित किमतीपेक्षा सहा पट किंमत मोजली गेली. भुपेंद्र यादवांच्या आरोपांच्या निमित्ताने सरकारवर बरसत जनता दल (यु) चे नेते शरद यादव म्हणाले, सिंगवींनी मांडलेल्या मुद्यांची मी पुनरावृत्ती करणार नाही मात्र विरोधकांवर बेछूट आरोप करणारा सरकारचा व्यवहार इतका उथळ असू नये. आरोप करणे फार सोपे आहे मात्र सार्वजनिक जीवनात राजकीय नेत्याला आपले निष्कलंक चारित्र्य घडवायला दीर्घकाळ लागतो. दोन वर्षे सरकारने काही केले नाही. अंतत: यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही, याची मला खात्री आहे. समाजवादी पक्षाचे रामगोपाल यादव म्हणाले, विरोधकांनी ज्या बोफोर्स तोफांना बदनाम केले. त्याच तोफा कारगील युध्दात प्रभावी ठरल्या. आॅगस्टा वेस्टलँड सौद्यात काहीतरी अनियमितता आहे, असे लक्षात येताच युपीए सरकारने आपल्या कारकिर्दीतच सौदा रद्द केला. व्यवहाराची चौकशी करण्याची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपवली. वादग्रस्त सौद्यातल्या तीन हेलिकॉप्टर्सना बाजूला ठेवून त्यांचा वापर टाळला. या बाबीही लक्षात घ्यायला हव्यात. संरक्षण खरेदीसारख्या संवेदनशील विषयात आरोपांच्या अशाच फैरी झडत राहिल्या तर देशाचे संरक्षणच धोक्यात येईल, याचे भान ठेवले पाहिजे.

- बसप नेत्या मायावती म्हणाल्या, वादग्रस्त खरेदी प्रकरणाची भारतात चौकशी सुरू आहे. अन्य देशातल्या न्यायालयांच्या निकालातील काही भागावर बेधडक विश्वास ठेवण्याऐवजी, चौकशीचे निष्कर्ष येईपर्यंत सरकारने थांबायला हवे होते. सरकारच्या हाती खरं तरदोन वर्षे होती. ठरवले असते तर एव्हाना चौकशी पूर्ण झाली असती. आनंद शर्मांनी स्वामींच्या विकृत मानसिकतेवर थेट हल्ला चढवला.