पाचव्या महिन्यानंतरच्या पूर्ण गर्भपातबंदीस सुप्रीम कोर्टात आव्हान

पोटातील गर्भ पूर्ण वाढू दिला तर त्याने मातेच्या आणि जन्माला येणाऱ्या मुलाच्या जीवाला धोका संभवू शकतो

नवी दिल्ली : पोटातील गर्भ पूर्ण वाढू दिला तर त्याने मातेच्या आणि जन्माला येणाऱ्या मुलाच्या जीवाला धोका संभवू शकतो, असे दिसत असले तरी पाच महिन्यांहून अधिक वाढ झालेल्या गर्भ डॉक्टरांच्या मदतीने काढून टाकण्यास संपूर्ण प्रतिबंध करणाऱ्या गर्भपात प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालय तपासणार आहे.
बलात्कारातून गर्भवती राहिलेल्या महाराष्ट्रातील एका महिलेने ही याचिका केली असून न्या. जगदीश सिंग केहार, न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने त्यावर केंद्र व राज्य सरकारला नोटिस काढण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्तीचे ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची निकड लक्षात आणून दिल्यानंतर खंडपीठाने लगेच शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे ठरविले व त्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल कार्यालयामार्फत तातडीने नोटीस बजावावी, असे सांगितले.
याचिकाकर्तीची वैद्यकीय अवस्था खरंच किती गंभीर आहे, याविषयी तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मेडिकल बोर्डाकडून आपण अहवालही मागवून घेऊ, असे खंडपीठाने सांगितले.
कायद्याने घातलेली बंदी मनमानी स्वरूपाची, गैरवाजवी, कठोर, पक्षपाती असल्याने राज्य घटनेने अनुच्छेद २१ व १४ अन्वये दिलेल्या सुखासमाधानाने जगण्याच्या व समानतेच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करणारी असल्याने ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावी, अशी आग्रही मागणी याचिकेत करण्यात आली. ही महिला याचिकेत म्हणते की, फसवणुकीने झालेल्या बलात्कारातून झालेली ही गर्भधारणा आधीच मानसिक क्लेष देणारी आहे. त्यातच माझ्या पोटात वाढत असलेल्या गर्भात गंभीर स्वरूपाचे व्यंग असल्याचे चांचण्यांमध्ये दिसून आले आहे. पोटात वाढत असलेले मूल विद्रुप व गंभीर व्यंग घेऊन जन्माला येणार आहे हे माहित असूनही गर्भ पूर्ण वाढू देऊन मूल जन्माला घालण्याची कायद्यातील सक्ती माझ्या आयुष्यातील सुखचैन हिरावून घेणारी आहे.
याचिका म्हणते की, कायद्याच्या कलम ५ मध्ये गर्भवतीचे प्राण वाचविण्यासाठी पाचव्या महिन्यानंतरही गर्भपाताची मुभा दिलेली आहे. परंतु यात गर्भवतीची केवळ शारीरिक तंदुरुस्ती अभिप्रेत आहे. यात गर्भवतीच्या मानसिक आरोग्याचाही समावेश केला जायला हवा. तसेच पाचव्या महिन्यानंतर गर्भात गंभीर व्यंग आढळून आल्यास उद््भवणाऱ्या विचित्र परिस्थितीचाही यात विचार व्हायला हवा.
आपल्यासारख्या परिस्थितीत अडकणाऱ्या इतर महिलांवर अशी वेळ येऊ नये या दृष्टीने या महिलेने याचिकेत अशीही मागणी केली आहे की, ज्यांना बलात्कारातून गर्भधारणा झाली आहे व ज्यांच्या गर्भाची २० आठवड्यांहून अधिक वाढ झाली आहे अशा महिला व मुलींची तपासणी करून त्यांना गर्भपात करून घेण्यास मदत करण्यासाठी इस्पितळांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांचे स्थायी स्वरूपाचे पॅनेल तयार करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत. मुंबईतील एक डॉक्टर निखिल दातार यांनीही गर्भपात कायद्यातील नेमक्या याच तरतुदीविरुद्ध सन २००९ मध्ये केलेली याचिकाही न्यायालयात प्रलंबित आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>गर्भात आढळले गंभीर व्यंग
गर्भपाताचे नियमन करणाऱ्या ‘मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्ट’ च्या कलम ३(२) अन्वये २० आठवड्यांहून (पाच महिने) अधिक वाढ झालेल्या गर्भाचा कोणत्याही परिस्थितीत गर्भपात करण्यास पूर्ण प्रतिबंध आहे. आपल्या पूर्वीच्या प्रियकराने लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून केलेल्या बलात्कारातून आपण गर्भवती झालो, असे याचिका करणाऱ्या या महिलेचे म्हणणे आहे.
आता आपला गरोदरपणाचा २४ वा आठवडा (सहा महिने) सुरू आहे. डॉक्टरांनी केलेल्या चाचण्यांमध्ये आपल्या गर्भात ज्यामुळे मूल मेंदू व कवटीचा काही भाग अजिबात नसलेल्या अवस्थेत जन्माला येते, असा ‘अ‍ॅनेन्सेफली’ नावाचे व्यंग असल्याचे निष्पन्न झाले.
परंतु कायद्यातील तरतुदींवर बोट ठेवून डॉक्टरांनी गर्भपात करण्यास नकार दिल्याने, आता तिने गर्भपातासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागतानाच कायद्यातील या अन्याय्य प्रतिबंधासही आव्हान दिले आहे.