गुजरातमधील घसरणीमुळे भाजपासमोर उभी राहिली ही आव्हाने, वेळीच उपाय न केल्यास होणार मोठे नुकसान

गुजरात विधानसभा निवडणुकीत शेवटच्या क्षणी भावनिक कार्ड खेळत मोदींनी स्वतःची आणि पक्षाची इभ्रत राखली. पण भाजपाचा बालेकिल्ला मानला जाणाऱ्या राज्यात पक्षाच्या झालेल्या घसरणीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि भाजपासमोर अनेक गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासाठी कमालीच्या प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला कसाबसा विजय मिळवता आला.  99 जागांसह निसटते बहुमत मिळवत भाजपाने येथे सलग सहाव्यांदा सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळवली. मात्र या निवडणुकीत आणि निकालानंतरही चर्चा झाली ती काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांनी भाजपाला दिलेल्या झुंजीची. राहुल गांधींनी हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आणि जिग्नेश मेवाणी या स्थानिक युवा नेत्यांच्या साथीने मोदी आणि शहा या मुरब्बी राजकारण्यांच्या नाकी दम आणला. अखेर शेवटच्या क्षणी भावनिक कार्ड खेळत मोदींनी स्वतःची आणि पक्षाची इभ्रत राखली. पण भाजपाचा बालेकिल्ला मानला जाणाऱ्या राज्यात पक्षाच्या झालेल्या घसरणीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शहा आणि भाजपासमोर अनेक गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत.
गुजरातच्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींचे विकासाचे मॉडेल पणाला लागले होते. राहुल गांधींसह स्थानिक युवा नेत्यांनी या मॉडेलची चिरफाड केली. त्यामुळे आगामी काळात आपण केलेली विकासकामे आणि सध्या सुरू असलेले काम जनतेला पटवून देण्याचे आणि त्याबाबत जनतेच्या मनात विश्वास निर्माण करण्याचे आव्हान मोदींसमोर असेल. त्याबरोबरच आगामी काळात होऊ घातलेल्या निवडणुका आणि दीड वर्षावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत विकास कामांचे लाभ सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे आव्हान मोदी सरकारसमोर असेल.
देशात रोजगाराच्या संधी वाढवण्याचे आश्वासन देऊन मोदी सत्तेवर आले होते. मात्र गेल्या तीन वर्षांमध्ये मोदी सरकारला म्हणावे तसे रोजगार निर्माण करता आलेले नाहीत. जीएसटीमुळे व्यापाऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. गुजरातमध्ये शहरी मतदार भाजपाच्या बाजूने राहिला असला, तरी परिस्थिती आलबेल आहे असे नाही. त्यामुळे व्यापारी आणि शहरी मध्यमवर्गाला आपल्यासोबत कायम ठेवण्यासाठी मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना खबरदारी घ्यावी लागेल.
गेल्या साडे तीन वर्षांत मोदी सरकारने जर कुणाची सर्वाधिक नाराजी ओढवून घेतली असेल तर ती शेतकरी वर्गाची. मोदी सरकारकडून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अनेक योजना आखल्या गेल्या. पण शेतकरी वर्गासाठी मात्र सरकारकडून भरीव काम झालेले नाही. हमीभावाचा प्रश्न अधांतरी लटकला आहे. विविध राज्यांमधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमुळे असंतोष वाढत आहे. अशा परिस्थिती शेतकरी वर्गाचा संताप मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढवणार आहे. जर विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून रान उठवले तर 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शेतकऱ्यांचा प्रश्न मोदी सरकारच्या पतनास कारणीभूत ठरू शकतो. 
त्यातच भाजपाचा हक्काचा हिंदुत्वाचा मुद्दाही काँग्रेसने राहुल गांधींना देवदर्शन घडवून बोथट केलाय. काँग्रेसचे सौम्य हिंदुत्व मतदारांना भावू लागल्याने भाजपाला आपला हिंदूत्ववादी मतदार टिकवण्यासाठीही मेहनत घ्यावी लागणार आहे. 
 आता 2018 मध्ये देशातील लहानमोठ्या एकूण 8 राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्यापैकी मध्य प्रदेश आणि राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये भाजपा सत्तेत आहे. तर कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांवरून विरोधक रान उठवणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी करण्यासाठी भाजपाला जनाधार टिकवाला लागणार आहे. त्यात भाजपा यशस्वी ठरला तर 2019 साली केंद्रातील सत्ता राखणे त्यांच्यासाठी केवळ औपचारिकता ठरेल. मात्र यातील काही राज्यांमध्ये भाजपाचा पराभव झाला किंवा संमिश्र निकाल हाती आले. तर भाजपाला 2019ची लोकसभा निवडणूक जड जाणार आहे.