कामगार कायद्यांतील बदलांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

अधिसूचना आणि अध्यादेशांद्वारे राज्यांनी देशाच्या कामगार कायद्याच्या चौकटीत मूलभूत बदल केले आहेत, असे केरळस्थित कायद्याची विद्यार्थिनी नंदिनी प्रवीण यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणू महामारीच्या उद्रेकानंतर काही राज्य सरकारांनी काढलेले अध्यादेश आणि अधिसूचनांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, त्यावर लवकरच सुनावणी अपेक्षित आहे.
या अधिसूचना आणि अध्यादेशांद्वारे राज्यांनी देशाच्या कामगार कायद्याच्या चौकटीत मूलभूत बदल केले आहेत, असे केरळस्थित कायद्याची विद्यार्थिनी नंदिनी प्रवीण यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे. हे अध्यादेश व अधिसूचना या कामगार कायद्यांत सुधारणा म्हणून काढले गेले असले व आर्थिक व्यवहारांना गती मिळण्यासाठी व बाजारच्या सुधारणांचा हेतू असला तरी त्यातून कामगारांचे शोषण होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
नंदिनी प्रवीणच्या वतीने वकील निशे राजन शोनकर यांनी याचिका दाखल केली. केंद्र सरकारशिवाय उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, गोवा, आसाम, राजस्थान, पंजाब, हरयाणा, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
उत्तर प्रदेशच्या अध्यादेशात म्हटले आहे की, ‘उत्पादन प्रक्रियेत सक्रिय असलेले सर्व कारखाने आणि आस्थापनांना कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून काही अटींना अधीन राहून तीन वर्षांसाठी सूट दिली गेली आहे.’ वेतन कायदा रद्द झाला आणि वेतन संहिता निलंबित केली गेल्यामुळे कारखाने आणि आस्थापनांवर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन राहिले नाही. त्यामुळे अध्यादेशामुळे या आस्थापनांमधील मजुरांना किमान वेतनच न मिळण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे उत्तर प्रदेशच्या संदर्भात याचिकेत म्हटले आहे.