विद्यापीठांपुढे संकुचित विचारांचे आव्हान

भारतात विद्यापीठांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासमोर संकुचित विचारसणीचे आव्हान असून

चंदिगढ : भारतात विद्यापीठांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासमोर संकुचित विचारसणीचे आव्हान असून ‘मुक्त अवकाश’ आणि उदारमतवादी मूल्यांच्या नवीनीकरणाचे स्रोत म्हणून त्यांचा बचाव करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनी शनिवारी येथे केले.
विद्यापीठे लोकांसाठी सामाजिक गतिशीलता आणि समानतेच्या संधी उपलब्ध करतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात बौद्धिक अविश्वासाच्या या काळात मुक्त अवकाश, ज्ञानाचे खजिने आणि उदार मूल्यांच्या नवीनीकरणाचे स्रोत म्हणून त्यांचा बचाव करणे अत्यावश्यक आहे, असे ते पंजाब विद्यापीठाच्या ६६ व्या दीक्षान्त सोहळ्याच्या उद्घाटनप्रसंगी म्हणाले.
देशातील अलीकडच्या घटनांचा थेट उल्लेख न करता उपराष्ट्रपती म्हणाले की, विद्यापीठ कसे असावे आणि कसे नसावे, याबाबत संभ्रम असल्याचे दिसून येते. विद्यापीठांच्या स्वातंत्र्याला जनहिताच्या नावाखाली संकुचित विचारांकडून आव्हान देण्यात आले आहे. आमच्या घटनेत असहमती आणि आंदोलनाच्या हक्काचा मूलभूत हक्कांत समावेश आहे. हा हक्क संकुचित, धार्मिक आणि वैचारिकतेच्या आधारे देशाची व्याख्या करण्यास मनाई करतो. गैरवर्तणूक किंवा हिंसाचाराची प्रकरणे वगळता कोणत्याही विद्यापीठाने आपले शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना विशिष्ट भूमिका घेण्यास किंवा एखाद्या भूमिकेला विरोध करण्यास भाग पाडायला नको.
वास्तविक विद्यापीठांनी आपली शैक्षणिक अखंडता अणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे, असेही अन्सारी म्हणाले.(वृत्तसंस्था)

बौद्धिक स्वातंत्र्याला चालना मिळावी
दिल्ली विद्यापीठाच्या नॉर्थ कॅम्पसमध्ये अभाविप आणि डाव्यांशी संलग्न एआयएसए या संघटनांत झालेल्या राड्यांसह इतर शिक्षण संस्थांतील ताज्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपतींनी हे खडे बोल सुनावले. विद्यापीठाने बौद्धिक स्वातंत्र्याला चालना मिळेल, असे वातावरण तयार केले पाहिजे. बौद्धिक असंतोषात मतभेद तसेच प्रतिस्पर्ध्यांची समज स्पष्ट करण्याचे सामर्थ्य आहे. यामुळे आम्हा सर्वांना आपल्या विचारांतील सामर्थ्य आणि कमकुवतता ओळखण्यास मदत होते, असेही ते म्हणाले.