नव्या डान्सबार कायद्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

डान्सबारवरील बंदी उठविणाऱ्या न्यायालयीन निकालास बगल देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यास डान्सबार मालक आणि बारबालांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले

नवी दिल्ली : डान्सबारवरील बंदी उठविणाऱ्या न्यायालयीन निकालास बगल देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या नव्या कायद्यास डान्सबार मालक आणि बारबालांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून याचिकाकर्त्यांच्या मुद्द्यांना राज्य सरकारने तीन आठवड्यांत उत्तर द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
डान्सबारना सरसकट बंदी करणे ही बारबालांच्या उपजीविकेच्या मुलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे, असा निर्वाळा देत न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये डान्सबार बंदीचा त्यावेळचा कायदा रद्द केला होता. त्यानंतर
नव्या याचिकांवर न्यायालयाने अटींची पूर्तता करणाऱ्या काही डान्सबारना लगेच परवाने देण्याचे आदेशही दिले होते. हे सुरु असतानाच विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र प्रोहिबिशन आॅफ आॅब्सीन डान्स इन हॉटेल्स, रेस्टॉरन्ट््स अ‍ॅण्ड बार रूम्स अ‍ॅण्ड प्रोटेक्शन आॅफ डिग्निटी आॅफ विमेन (वर्किंग देअरइन) अ‍ॅक्ट’ हा नवा कायदा घाईघाईने मंजूर करून घेतला.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्या. दीपक मिश्रा व न्या. सी. नागप्पन यांचे खंडपीठ एका टप्प्याला या कायद्यास अंतरिम स्थगिती देण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे जाणवले. याआधीचा निकाल आम्ही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९ च्या (व्यवसाय स्वातंत्र्य) आधारे दिले होते. त्या निकालाचा आधार तुम्ही नवा कायदा करून कसा काय काढून घेऊ शकता?, असेही खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारले. मात्र नंतर राज्य सरकारचे ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांची विनंती मान्य करून न्यायालय येत्या २१ सप्टेंबर रोजी सरकारचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकून घेण्यास राजी झाले. त्यासाठी सरकारला औपचारिक नोटिसही काढण्यात आली.
डान्सबार मालकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी नव्या कायद्यातील आक्षेपार्ह तरतुदींचा आढावा घेतला. डान्सबारमधील ग्राहकांनी बारबालांवर पैसे उधळण्यास घातलेल्या बंदीचा भूषण यांनी उल्लेख केला तेव्हा न्या. मिश्रा म्हणाले की, सकृद्दर्शनी यात आक्षेपार्ह वाटत नाही. पैसे उधळले जाण्यास बारबालांचा आक्षेप नसला तरी एकूणच असे कृत्य महिलांची अप्रतिष्ठा करणारे आहे.
यावर भूषण म्हणाले की, एखाद्याचे गाणे आवडले तर श्रोते खुष होऊन त्याला पैसे देतात. ही कलेला दाद देण्याची एक पद्धत आहे. गायकाला पैसे देणे चालते, मग नर्तिकेस पैसे दिल्याने काय बिघडते?
यासह विविध तरतुदींनाही भूषण यांनी आक्षेप घेतला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)