न्यायासाठी लोकांना मार्ग सुलभ आणि सुकर करण्याचे आव्हान; CJI धनंजय चंद्रचूड यांचे प्रतिपादन

पायाभूत ढाचामध्येही बदल हवा

नवी दिल्ली : लोकांना न्याय मिळविण्यासाठी येथपर्यंत येण्याचा मार्ग सुकर व सुलभ करणे गरजेचे असून हे एक मोठे आव्हान असल्याचे स्पष्ट करीत समाजातील शेवटच्या व्यक्तीसाठीही न्याययंत्रणा सुलभ आहे, याची खात्री करून घ्यायची गरज आहे. त्यासाठी पायाभूत अशा ढांचामध्येही बदल करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने आधुनिक यंत्रणांचाही वापर करायला हवा, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी येथे केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनतर्फे आयोजित स्वातंत्र्य दिन समारंभात ते बोलत होते. न्यायदान प्रणाली लोकांना सुलभ व स्वस्त असायला हवी, तेच आपले उद्दिष्ट असून न्यायदानातील प्रक्रियांमध्ये अडकण्याचा जो मार्ग आहे, तो आधुनिकीकरणाने सुकर करायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले. 

प्रत्येक कायदेविषयक तक्रारींवर तोडगा वा उपाय काढणे गरजेचे असून या महत्त्वाच्या कामासाठी अशा तक्रारींवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायालयांनी आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्याचे काम चालवले आहे, इतकेच लक्षात घेतले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. यावेळी कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सर्वोच्च न्यायालयातील अन्य न्यायाधीश, ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, एसीबीएचे अध्यक्ष व वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल व बार असोसिएशनचे पदाधिकारीही उपस्थित होते.

पंतप्रधान मोदींकडून कौतुक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात न्यायालयाच्या निर्णयांचा प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवाद करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले होते. त्याचाही संदर्भ यावेळी सरन्यायाधीशांनी घेतला. आतापर्यंत ९४२३ इतक्या निर्णयांचा प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवाद केला असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

सरन्यायाधीशांच्या नावाने व्हायरल झाली खोटी पोस्ट

सरन्यायाधीशांचा संग्रहित फोटो वापरून त्यांच्या नावाने लोकांना अधिकाऱ्यांविरुद्ध निषेध-आंदोलन करण्याचे आवाहन करणारी पोस्ट खोटी आणि चुकीच्या उद्देशाने टाकण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. प्रसिद्धीपत्रकात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, सरन्यायाधीशांनी अशी कोणतीही पोस्ट टाकलेली नाही वा अधिकृत केलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे की, सोशल मीडियावर एक पोस्ट (लोकांना अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन करण्याची विनंती करणारी) प्रसारित केली जात आहे, ज्यात सरन्यायाधीशांचा एक संग्रहित फोटो चुकीच्या पद्धतीने वापरला गेला आहे. ही पोस्ट बनावट आणि खोडसाळ आहे. याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन योग्य ती कारवाई केली जाईल.