आर्थिक आधारावरील आरक्षणाला आव्हान; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय राखून 

ॲटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी घटना दुरुस्तीचा जोरदार बचाव केला.

नवी दिल्ली : शिक्षण संस्थांतील प्रवेश व शासकीय नोकऱ्यांत आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाला (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील आपला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.  

सरन्यायाधीश यु. यु. लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल आणि साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासह अन्य वरिष्ठ विधिज्ज्ञांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला व ईडब्ल्यूएस आरक्षणाने घटनेच्या मूळ रचनेचे उल्लंघन केले किंवा नाही या कायदेशीर मुद्द्यावरील आपला निर्णय राखून ठेवला. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात साडेसहा दिवस सुनावणी चालली. घटनापीठात न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी व न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांचा समावेश आहे. 

या आरक्षणाने (ईडब्ल्यूएस) अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागास वर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गांतील गरिबांना बाजूला लोटले तसेच क्रिमीलेअरची संकल्पनाही मोडीत काढली, असा युक्तिवाद तज्ज्ञांनी केला होता.  विशिष्ट वार्षिक उत्पन्नाहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांची (क्रिमीलेअर) अपत्ये इतर मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी (ओबीसी) पात्र ठरत नाहीत.  

आरक्षणाची संकल्पना नष्ट करण्याचा प्रयत्न
ईडब्ल्यूएस  आरक्षणासाठी घटनेत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीचे कपटी, आरक्षणाची संकल्पना नष्ट करण्यासाठी मागच्या दाराने केलेला प्रयत्न, असे वर्णन शिक्षणतज्ज्ञ मोहन गोपाल यांनी केले होते.

सरकारकडून बचाव
दुसरीकडे ॲटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी घटना दुरुस्तीचा जोरदार बचाव केला. या अंतर्गत देण्यात आलेले आरक्षण वेगळे आहे. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांसाठी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेला धक्का न लावता ते दिले गेले आहे.