जगनमोहनच्या ‘वादळात’ चंद्राबाबूंची नौका बुडाली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 27, 2019 03:59 AM2019-05-27T03:59:52+5:302019-05-27T04:00:19+5:30
आंध्रप्रदेशातील १३ जिल्ह्यात हजारो किलोमीटर पदयात्रा करीत लोकांमध्ये स्थान निर्माण केलेल्या जगनमोहन रेड्डी यांनी लोकसभेबरोबरच विधानसभेत आपले वर्चस्व निर्माण केले.
- समीर इनामदार
अमरावती : आंध्रप्रदेशातील १३ जिल्ह्यात हजारो किलोमीटर पदयात्रा करीत लोकांमध्ये स्थान निर्माण केलेल्या जगनमोहन रेड्डी यांनी लोकसभेबरोबरच विधानसभेत आपले वर्चस्व निर्माण केले. वडील आणि माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्यानंतर मुख्यमंत्री होण्याचे त्यांचे स्वप्न सत्यात उतरत आहे. वायएसआर काँग्रेसने निर्माण केलेल्या वादळात मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांची नौका बुडाली.
युवाजन श्रमिक रयतू काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत २५ पैकी २३ जागांवर विजय मिळविला तर विधानसभेच्या १७५ जागांपैकी १५१ जागा जिंकल्या. एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसम पक्षाला २३ तर जनसेना पक्षाला केवळ एक जागा मिळू शकली. लोकसभेच्या २५ जागांपैकी तेलुगू देसम पक्षाला केवळ तीन जागा मिळाल्या.
२०१३ ते २०१७ पर्यंत तेलुगू देसम पक्ष आणि एनडीए यांची युती होती. चंद्राबाबू नायडू गेल्या अनेक वर्षांपासून आंध्रसाठी विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून मागणी करीत होते. केंद्राने ही मागणी फेटाळल्यानंतर नायडू यांनी एनडीएपासून फारकत घेतली. केंद्रातील मंत्र्यांनी राजीनामे दिले; मात्र निवडणुकीत याचा तेलुगू देसमला फटका बसला.
जगनमोहन यांच्या प्रचारात प्रशांत किशोर यांची मोठी भूमिका होती. त्याशिवाय अभिनेता पवन कल्याण यांच्या जनसेना पक्षामुळे तेलुगू देसम पक्षाला नुकसान सहन करावे लागले. वायएसआर काँग्रेसने आदिवासी, मागासवर्गीय, मुस्लीम यांची मोट बांधली. त्याचा फायदा जगनमोहन यांना मिळाला. कापू समाज जगनमोहन यांच्यासमवेत राहिला. रायलसीमाच्या ५२ पैकी ५० जागांवर तेलुगू देसमला पराभव पत्करावा लागला. वायएसआर काँग्रेसने ४९.९ टक्के मते मिळविली. तेलुगू देसम पक्षाला ३९.२ टक्के मते मिळाली.
या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपला खातेही उघडता आले नाही. मुख्य लढाई तेलुगू देसम पार्टी आणि वायएसआर काँग्रेस यांच्यातच झाली. विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि भाजपला नोटापेक्षाही कमी मते मिळाली.
जगनमोहन यांच्यासमोर आता नव्याने स्थापन झालेल्या आंध्रप्रदेश राज्याच्या प्रगतीचे मोठे आव्हान समोर आहे. सध्या आंध्रप्रदेशसमोर २.५८ लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्याशिवाय आंध्रला विशेष दर्जा देण्यासाठीही त्यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे.