'भारतीय विमान कंपन्यांवरील कररचनेत बदल करा'

एमआरओ असोसिएशन ऑफ इंडिया; उद्योगाला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा देण्याची मागणी

मुंबई : देशातील हवाई वाहतूक क्षेत्राची सातत्याने वाढ होत असल्याने विमानांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे विमान देखभाल, दुरुस्ती आणि तपासणी (एमआरओ) क्षेत्राच्या कामात वाढ होत आहे.

मात्र, देशातील एमआरओ सेवांसाठी १८ टक्के जीएसटी व परदेशी एमआरओ सेवांसाठी अवघा ५ टक्के जीएसटी हा मूलभूत फरक असल्याने देशात विमान दुरुस्ती व देखभाल करण्याऐवजी या सेवा परदेशी एमआरओकडून घेतल्या जातात. त्यामुळे केंद्र सरकारने भारतीय एमआरओ व विदेशी एमआरओंना समकक्ष करून दोघांकडून समान जीएसटी आकारावा, अशी आग्रही मागणी एमआरओ असोसिएशन आॅफ इंडियाने केली आहे.

एमआरओमधील व्यवसाय संधी वाढविण्यासाठी या उद्योगाला पायाभूत क्षेत्राचा दर्जा द्यावा, भारतीय एमआरओ उद्योगाचा सध्याचा जीएसटी १८ टक्क्यांवरून घटवून ५ टक्के करावा, आयात सेवांसाठी १८ टक्के जीएसटी आकारावा, अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष भरत मलकानी यांनी केली आहे.

सध्या भारतीय व विदेशी एमआरओ सेवांमध्ये सरकार दुजाभाव करीत असल्याने भारतीय एमआरओंना अधिक खडतर परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. भारतीय एमआरओ उद्योगाला सक्षमपणे उभे करून प्रगती करण्यासाठी भारतीय व विदेशी एमआरओ उद्योगांना समान कररचना लागू करण्याची गरज आहे. देशातील हवाई क्षेत्र विस्तारत असताना या उद्योगाची मात्र घट होत आहे.
एमआरओला लागणाऱ्या गरजांची पूर्तता ९० टक्के आयातीच्या माध्यमातून केली जात असल्याने या क्षेत्रातील ९० हजार रोजगार श्रीलंका, सिंगापूर, थायलंड, फ्रान्स, जर्मनीकडे गेले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रकरणी धोरण ठरवून या उद्योगाला समान संधी द्यावी, याबाबत अर्थसंकल्पात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेने केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

भारतीय एमआरओ क्षेत्रात आवश्यक क्षमता आहे. मात्र, असमान संधीमुळे त्यांना झगडावे लागत आहे. गेल्या पाच वर्षांत भारतात एमआरओ क्षेत्रात ३१ हजार ५०० कोटी खर्च करण्यात आला आहे. एअर फ्रेम एमआरओचा हिस्सा २७ टक्के म्हणजे ९ हजार ४५० कोटी रुपये आहे. सरकारसाठी होणारी ही महसुली तूट आहे. विमानांच्या इंजीनसाठी कम्पोनंट ओव्हरहॉल करण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने त्याचा फटका देशाला बसत असल्याचा आरोप संघटनेचे उपाध्यक्ष रवी मेनन यांनी केला.
२०१७-१८ मध्ये एमआरओच्या आयातीवर १.४ अब्ज डॉलर्स खर्च झाले असून २०२३ मध्ये हा खर्च ३ अब्ज डॉलर्सवर जाण्याचा अंदाज संघटनेने व्यक्त केला आहे. भारतात या उद्योगावर १८ टक्के कर आकारण्यात येत असताना सिंगापूर, मलेशिया येथे ७ टक्के आकारण्यात येतो तर श्रीलंकेत त्यावर कर आकारण्यात येत नाही. त्यामुळे या क्षेत्रातील दुजाभाव त्वरित संपविण्यात यावा, अशी मागणी मलकानी यांनी केली आहे.