११ वर्षांनी पुन्हा तेच घडले, सुप्रीम कोर्टाने CBI ला झापले; केजरीवालांना जामीन

अरविंद केजरीवाल यांना जामीन; सहा महिन्यांनी तुरुंगाबाहेर

नवी दिल्ली - दिल्लीतील मद्य धोरण प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करत सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मंजूर केला.

प्रदीर्घ तुरुंगवास हा एखाद्याचे स्वातंत्र्य हिरावून  घेऊ शकतो, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे. पिंजऱ्यात बंद केलेला पोपट या प्रतिमेतून सीबीआयने बाहेर येणे आवश्यक आहे, असे खडे बोलही सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणेला सुनावले. कोर्टाच्या  निकालानंतर केजरीवाल यांची शुक्रवारी संध्याकाळी ६ वाजता तिहार तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली. ते सिव्हिल लाईन्स रोडवरील आपल्या निवासस्थानी पोहोचले तेव्हा आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांसह कुटंबीयांनी त्यांचे स्वागत केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्य कांत व न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना दहा लाख रुपयांचा जातमुचलका व तत्सम रकमेचे दोन जामीन देण्याची अट घातली आहे. केजरीवाल यांना गेल्या २१ मार्च रोजी ईडीने मद्य धोरणप्रकरणी अटक केली होती. लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रचार करण्यासाठी त्यांना गेल्या दि. १० मे रोजी त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता व दि. २ जून रोजी त्यांना पुन्हा तुरुंगात धाडण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. ईडीच्या प्रकरणाप्रमाणेच सीबीआयने दाखल केलेल्या या प्रकरणाबाबतही अरविंद केजरीवाल यांनी सार्वजनिकरीत्या मतप्रदर्शन करू नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.  

लढा यापुढेही सुरूच ठेवणार

देशाला कमजोर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशविरोधी शक्तींच्या विरोधात पुकारलेला लढा मी यापुढे सुरू ठेवणार आहे. तुरुंगवासात माझा हा निर्धार आणखी पक्का झाला आहे. - अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

शासकीय कामकाजाच्या फाइलवर स्वाक्षरी करू शकणार नाहीत

ईडीच्या प्रकरणात जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला होता की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपल्या कार्यालयात किंवा दिल्ली सचिवालयात जाऊ शकणार नाहीत. नायब राज्यपालांची मंजुरी मिळविण्यासाठी आवश्यक असेल तरच एखाद्या शासकीय कामकाजाच्या फाइलवर केजरीवाल स्वाक्षरी करू शकतील. अन्यथा त्यांनी शासकीय फाइलींवर स्वाक्षरी करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्याच अटी सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणात  न्यायालयाने घातल्या आहेत. 

न्या. भुयान यांच्याकडून अटकेबाबत प्रश्नचिन्ह 

केजरीवाल यांना जामीन देण्यास मंजुरी देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठातील न्या. उज्ज्वल भुयान यांनी स्वतंत्र निकालपत्र दिले आहे. 
सीबीआयने अरविंद केजरीवाल यांची केलेली अटक अन्यायकारक असल्याचे न्या. भुयान यांनी म्हटले आहे. पिंजऱ्यात बंदिस्त केलेला पोपट ही आपली प्रतिमा सीबीआयने बदलली पाहिजे, या शब्दात त्यांनी या तपास यंत्रणेला फटकारले आहे. मद्य धोरणात गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करून सीबीआयने केजरीवाल यांना ज्यावेळी अटक केली त्याबद्दलही न्या. भुयान यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. 

यापूर्वीही फटकारले...

सीबीआय हा मालक सांगेल त्या प्रमाणे बोलणारा पिंजऱ्यातील पोपट आहे असे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी २०१३ साली सुनावले होते. त्यावेळी कोळसा घोटाळ्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सीबीआयला फटकारले होते.