राज्यघटना बदलणे ही आत्महत्या

राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे अशी भाषा म्हणजे केवळ संभ्रम निर्माण करण्यासारखे आहे. तसे करणे म्हणजे आत्महत्या ठरेल. ‘इंडिया फर्स्ट’ हाच सरकारचा धर्म आहे

नवी दिल्ली : राज्यघटना बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे अशी भाषा म्हणजे केवळ संभ्रम निर्माण करण्यासारखे आहे. तसे करणे म्हणजे आत्महत्या ठरेल. ‘इंडिया फर्स्ट’ हाच सरकारचा धर्म आहे. भारताचे संविधान हाच सरकारचा एकमेव धर्मग्रंथ आहे, या शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत विरोधकांच्या आरोपांचे खंडन केले. राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे १२५वे जयंती वर्ष आणि संविधान दिन याचे निमित्त साधून आयोजित ‘राज्यघटनेसंबंधी कटिबद्धता’ या विषयावरील विशेष चर्चेच्या उत्तरात मोदी म्हणाले की, घटनाकारांनी देश चालविण्यासाठी जो कायदा आणला त्यामुळेच देशाला बळ मिळाले आहे.

राज्यघटनेतील निहित मूल्यांमुळेच भारत केवळ सशक्त नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी देश बनला आहे. संविधानाची ही शक्ती देशातील प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविली जावी, असे आवाहन त्यांनी केले. सर्व पंथ समभाव ही ‘आयडिया आॅफ इंडिया’ असून देश संविधानानुसार चालत आला आहे. यापुढेही तो चालत राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. राज्यघटना बदलण्याचा विचार केला जात आहे असा संभ्रम निर्माण केला जात आहे. त्याबद्दल कुणी विचारही करू शकत नाही.
भारतात १२ धर्म, १२२ भाषा आणि १६०० पेक्षा जास्त बोलीभाषा आहेत. एवढे वैविध्य असलेल्या भारतासारख्या देशासाठी सशक्त राज्यघटनेची निर्मिती करणे हे सोपे काम नव्हते. दोन दिवस या महान कार्याची प्रशंसा आणि संविधानाबद्दल आस्था व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मी आपली भावना व्यक्त करीत आहे. घटनाकारांनी गौरवशाली संविधानाची निर्मिती केली आहे. त्यानंतर गरीब, मजूर, शेतकरी, शिक्षक आणि असंख्य घटकांनी तसेच देशाचे सर्व सरकार आणि पंतप्रधानांनी देशाला समोर नेले आहे. त्यांचे योगदान इच्छा असूनही कुणी नाकारू शकणार नाही. एका साधनेतून देशाला मजबुती लाभली आहे. आपले संविधान देशवासीयांना सन्मान देत असून देशाच्या ऐक्याला बळकटी देते. दरवर्षी संविधान दिवस साजरा करण्याच्या दिशेने विचार केला जात आहे. संविधानाची चर्चा लोकसभेपासून जनसभेपर्यंत पोहोचली जावी. त्यावर निरंतर मंथन केले जावे यासाठी आम्ही प्रयत्न सुरू ठेवायला हवे. ही शक्ती अधिकाधिक लोकांना समजायला हवी. देशाच्या राज्यघटनेबद्दल सर्वांपर्यंत माहिती पोहोचली जावी यासाठी आॅनलाईन स्पर्धा आयोजित केल्या जाऊ शकतात. २६ जानेवारी रोजी राज्यघटना लागू करण्यात आली. हा दिवस अतिशय उत्साहात साजरा केला जातो. ती परंपरा बनली आहे; मात्र या दिवसाची ताकद २६ नोव्हेंबर या दिवसांत दडली आहे. त्या दिवशी देशाने घटनेचा स्वीकार केला होता. त्यामुळे या दिवसाचे महत्त्व जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

——————
मोदी म्हणाले...
>सर्व समाजघटक आणि धर्मातील लोकांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध.
>बहुमताच्या आधारावर निर्णय
लादले जाणार नाहीत. सहमतीच्या राजकारणावर विश्वास.
>राज्यघटनेत बदल घडवून आणला
जाणार नाही, ती शक्यताही नाही.
>जवाहरलाल नेहरूंसारख्या थोर नेत्यांचे योगदान कमी लेखण्याचा प्रयत्न नाही, त्यांना विनम्र आदरांजली.
.विविधता हीच भारताची शक्ती. तिचे पोषण केले जावे. असहिष्णुतेसंबंधी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर.
>यापूर्वीच्या सरकारांचे योगदान
नाकारता येत नाही. देशाला पुढे
नेण्यात सर्व घटकांचा सहभाग.
डॉ. बाबासाहेबांनी आयुष्यभर अडचणी, यातना आणि अपमान सहन केला; मात्र त्यांच्या मनात बदल्याची भावना कधीही आली नाही. त्यांनी सर्वांना जोडण्याचा आणि सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी हलाहल पिऊन अमृत मागे ठेवले हीच त्यांची महानता आहे, या शब्दांत मोदींनी त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. कॉलेजियम आणि न्यायिक नियुक्ती आयोग कायद्याच्या वादाचा थेट उल्लेख टाळत ते म्हणाले की, वादाच्या काळात राज्यघटना हीच आधारभूत दस्तऐवज आहे. लोकशाहीच्या तिन्ही स्तभांना मर्यादा पाळायच्या आहेत, हाच राज्यघटनेचा उद्देश आहे.
राज्यघटनेत ४२वी दुरुस्ती करताना ‘सेक्युलर’ हा शब्द जोडण्यात आल्याबद्दल गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. सेक्युलर या शब्दाचा सर्वाधिक राजकीय दुरुपयोग होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. मोदींनी धर्मनिरपेक्षता किंवा सेक्युलर या शब्दाबद्दल थेट भाष्य टाळले.