संभाव्य न्यायाधीशांची पार्श्वभूमी कसून तपासा!

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी कसून तपासण्याचे आदेश केंद्र सरकारने गुप्तचर विभागाला (आयबी) दिल्याने या मुद्द्यावरून सरकार आणि न्यायसंस्थेत पुन्हा

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी कसून तपासण्याचे आदेश केंद्र सरकारने गुप्तचर विभागाला (आयबी) दिल्याने या मुद्द्यावरून सरकार आणि न्यायसंस्थेत पुन्हा संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने प्रक्रिया निवेदनासंदर्भात (मेमोरंडम आॅफ प्रोसिजर) केलेल्या अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी आणि नोंदविलेली निरीक्षणे मान्य न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे वृत्त आहे.
दुसरीकडे, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांत न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात कार्यपालिकेच्या अधिकाराबाबत नमते घेण्यास सरकार तयार नाही, असे संकेतही न्यायसंस्थेला देण्यात आले आहेत. मेमोरंड आॅफ प्रोसिजरमधील वादग्रस्त मुद्द्यांवर कॉलेजियम आणि मोदी सरकार आपापली भूमिका सोडण्यास तयार नाही. न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम मार्गदर्शक म्हणून काम करते. तथापि, सरकारच्या या आग्रही भूमिकेतून अशा नियुक्तीत सरकारचा वरदहस्त असावा व ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी न्यायसंस्थेला राजी करण्याचा डाव दिसतो. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी न्यायाधीशांची नियुक्ती किंवा त्यांच्या बढतीची शिफारस कॉलेजियमकडे पाठविण्या-आधी निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडे अर्ज मूल्यांकनासह तपासण्यास पाठवण्याचा सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावला
होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)