ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची  वैधता तपासणार, सुप्रीम काेर्टाचे संकेत

EWS Reservation: मुस्लिमांना आरक्षण देणारा स्थानिक कायदा रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल याचिकांवर सुनावणी करण्यापूर्वी आपण आर्थिकद्दृष्ट्या मागास वर्गातील लोकांना शिक्षण व नोकऱ्यांत दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता तपासू

नवी दिल्ली : मुस्लिमांना आरक्षण देणारा स्थानिक कायदा रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल याचिकांवर सुनावणी करण्यापूर्वी आपण आर्थिकद्दृष्ट्या मागास वर्गातील लोकांना शिक्षण व नोकऱ्यांत दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची घटनात्मक वैधता तपासू, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले. 

आम्ही प्रक्रियात्मक पैलू आणि अन्य तपशिलावर ६ सप्टेंबर रोजी निर्णय घेऊ आणि १३ सप्टेंबरपासून याचिकांवर सुनावणी करू, असे सरन्यायाधीश उदय उमेश लळीत, न्यायमूर्ती दिनेश महेश्वरी, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले. 

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने चार वेगवेगळी मते व्यक्त करणाऱ्या निकालाद्वारे स्टेट टू मुस्लीम कम्युनिटी ॲक्ट २००५ अंतर्गत मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची तरतूद घटनाबाह्य घोषित केली होती. आंध्र उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरुद्ध राज्य सरकारच्या अपिलासह १९ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.  (वृत्तसंस्था)

निकालाला आव्हान : नंतर सुनावणी
केंद्राने १०३ व्या घटनादुरुस्ती कायदा २०१९ द्वारे आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी (ईडब्ल्यूएस) शिक्षण, व नोकऱ्यांत आरक्षणाची तरतूद केली होती. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना आरक्षण देणारा स्थानिक कायदा रद्द केला होता. 
उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करेल. घटनात्मक पीठाने शादान फरासत, नचिकेत जोशी, महफूज नजकी आणि कनू अग्रवाल यांना नोडल वकील म्हणून काम करण्यास सांगितले आहे. 

गुजरात दंगलीशी संबंधित ११ याचिका बंद
२००२ च्या गुजरात दंगलीतील प्रकरणांच्या स्वतंत्र चौकशीसाठी जवळपास २० वर्षांपूर्वी दाखल ११ याचिकांवर सुनावणीला अर्थ नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्या बंद केल्या. या याचिकांत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्याही एका याचिकेचा समावेश होता.  

‘निर्णयासाठी काहीही उरलेले नाही’
मानवाधिकार आयोगासह कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्या सिटीझन्स फॉर जस्टीस अँड पीस सारख्या संघटनांनी तेव्हा दंगलीची कोर्टाच्या निगराणीखाली चौकशी करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाचे वकील मुकुल रोहतगी आणि सीजेपीच्या अपर्णा भट्ट यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादांवर विचार केला व त्यानंतर आता या याचिकांमध्ये निर्णयासाठी काहीही उरलेले नाही, असे कोर्टाने सांगितले.

न्यायालयाने म्हटले की, कोर्टाला यापुढे या याचिकांवर विचाराची गरज नाही. याचिका निकाली काढण्यात येत आहेत, असा निकाल पीठाने दिला. एसआयटीने गुजरात दंगलीतील ज्या नऊ प्रकरणांची चौकशी केली होती, त्यातील नरोडा गाव प्रकरणाची सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे तर अन्य प्रकरणांत कनिष्ठ न्यायालयाने निकाल दिलेले आहेत आणि ते आता अपील स्तरावर गुजरात उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत, असा युक्तिवाद एसआयटीने केला होता. त्याची पीठाने नोंद घेतली.