छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव नामांतर विरोधातील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल ठेवला कायम; ज्यांना नावे देण्याचा अधिकार त्यांना बदलण्याचाही हक्क

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : महाराष्ट्र सरकारने औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर केल्याच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्या. हृषीकेश राय व न्या. एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 

याचिकाकर्ते शेख मसूद इस्माईल शेख व अन्य विरुद्ध केंद्र सरकार व अन्य अशा या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नामांतराच्या प्रश्नावर वेगवेगळी मते असू शकतात. एखाद्या विभागात राहात असलेल्या लोकांचे त्याच्या नावाबद्दल बाजूने किंवा विरोधात मत असू शकते. न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार वापरून न्यायालयाने अशा प्रकरणांवर तोडगा काढावा असे म्हटले जाते. पण ज्या यंत्रणांकडे नावे देण्याचा अधिकार आहे, त्यांना नावे बदलण्याचाही अधिकार आहेच. नेमका हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात ठळकपणे नमूद केला आहे. त्यामुळे औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामांतर करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आम्हीही कायम ठेवत आहोत. महाराष्ट्र सरकारने नामांतराची प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पार पाडली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

२०२१मध्ये घेतलेला निर्णय

औरंगाबाद, उस्मानाबाद या शहरांचे नामांतर करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकारने २९ जून २०२१ रोजी घेतला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या एकनाथ शिंदे यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते.

प्रक्रिया नीट पार न पडल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप

याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहरांचे नामांतर करताना हरकती, सूचना मागविणारी अधिसूचना जारी करण्यात आली नाही. संबंधित नियमांतर्गत विहित केलेले पालन केले नाही. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या अंतर्गत असलेल्या प्रक्रियेचे पालन झाले नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही गोष्टीबाबत लोकांची विविध मते असतात. मात्र त्यावर सरकारला अंतिम निर्णय घ्यावा लागतो. 

‘अलाहाबाद प्रकरणाशी तुलना होऊ शकत नाही’

अलाहाबादच्या नामांतराबद्दलचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याच्याशी औरंगाबाद, उस्मानाबादच्या नामांतराच्या प्रकरणाची तुलना होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.