भूपेश बघेल सरकार आता गोमूत्र खरेदी करणार; जाणून घ्या प्रतिलिटरचा भाव काय असेल?

Chhattisgarh : या योजनेअंतर्गत येत्या काही आठवड्यांत राज्यातील उत्तरेकडील जिल्ह्यांतून पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येणार असल्याचे येथील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

छत्तीसगडचे भूपेश बघेल सरकार गोमूत्र खरेदी करण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. बघेल सरकार शेतकरी आणि पशु मालकांकडून गोमूत्र खरेदी करणार आहे. या योजनेअंतर्गत येत्या काही आठवड्यांत राज्यातील उत्तरेकडील जिल्ह्यांतून पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात येणार असल्याचे येथील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पशुपालनाला आर्थिक फायदेशीर व्यवसायाशी जोडता यावे, यासाठी राज्य सरकार आधीच शेतकऱ्यांकडून शेणखत खरेदी करत आहे. 

यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सरकारने गोमूत्र खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती, या समितीला गोमूत्र खरेदीची पद्धत आणि या संपूर्ण योजनेवर संशोधन करण्याचे काम देण्यात आले होते. आता समितीने प्रस्ताव तयार केला असून तो लवकरच मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाणार आहे. समितीने गोमूत्राची किंमत 4 रुपये प्रतिलिटर करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. 

मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार प्रदीप शर्मा म्हणाले की, यावर मुख्यमंत्र्यांची संमती मिळणे बाकी आहे. गाव गोठण समितीच्या माध्यमातून गोमूत्र खरेदी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, खरेदी योजनेंतर्गत ज्या गायीची प्रथम मागणी केली जाईल, त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या आणखी एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने सांगितले की, सरकार 28 जुलै रोजी ही योजना सुरू करू शकते. या दिवशी हरेली हा स्थानिक सण येथे साजरा केला जातो.

दरम्यान, बघेल सरकारने 25 जून 2020 रोजी गौधन न्याय योजना सुरू केली होती. यात दावा करण्यात आला होता की, उघड्यावर जनावरे चरत असल्याने पिकांचे नुकसान होत आहे. रस्त्यावर मोकाट जनावरे असल्याने अपघातही घडत आहेत. जीवित व वित्तहानी व्यतिरिक्त जी गाय दूध देत नाही, ती अशीच सोडून दिली जाते. त्यामुळे पशुपालन हा फायदेशीर व्यवसाय व्हावा, या उद्देशाने शेतकरी व पशु पालकांकडून शेणखत खरेदी करण्याची योजना आखण्यात आली. 

याचबरोबर, बघेल सरकारचा दावा आहे की, त्यांनी मोठ्या प्रमाणात शेणखत खरेदी केले आहे. जेणेकरून गांडूळ खत तयार करता येईल. आता सेंद्रिय कीटकनाशके बनवण्यासाठी गोमूत्राचा वापर केला जाणार आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी जैव कीटकनाशके तयार केली जात आहेत.