विकसित छत्तीसगडचा रोडमॅप तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी चिंतन शिबिराामधून केली विचारांची देवाण घेवाण 

Chhattisgarh Government News: छत्तीसगडमधील मंत्र्यांना व्यवस्थापनामधील बारकावे समजावण्यासाठी, सहकार्य आणि दूरदर्शितेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच राज्याच्या समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भविष्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी तसेच विकासाबाबत लोकप्रतिनिधींमधील दूरदर्शितेमध्ये वाढ करण्यासाठी ३१ मे आणि १ जूनपर्यंत इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट राजपूरने एका विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं.

रायपूर - भारतातील लोकशाही व्यवस्थेमध्ये जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी ही सरकारची असल्याचं मानलं जातं. मात्र व्यवस्थापनाच्या बारकाव्यांबाबत लोकप्रतिनिधींना फारसं देणं घेणं नसल्याचं दिसून येतं. मात्र छत्तीसगडमधील मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विकसित छत्तीसगडचा रोडमॅप तयार करण्यासाठी एक सकारात्मक पाऊल उचलल्याचं दिसून आलं.  

छत्तीसगडमधील मंत्र्यांना व्यवस्थापनामधील बारकावे समजावण्यासाठी, सहकार्य आणि दूरदर्शितेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच राज्याच्या समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भविष्यासाठी आवश्यक सुधारणांबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी तसेच विकासाबाबत लोकप्रतिनिधींमधील दूरदर्शितेमध्ये वाढ करण्यासाठी ३१ मे आणि १ जूनपर्यंत इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट राजपूरने एका विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. या कार्यक्रमाला आयआयएमने चिंतन शिबिराचं नाव दिलं होतं. यामाध्यमातून आयआयएमने एका नव्या परंपरेची सुरुवात केली होती. देशामध्ये कदाचित पहिल्यांदाच कुठल्याही चिंतन शिबिरामध्ये लोकप्रतिनिधींकडून राजकीय रणनीतीऐवजी जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठीच्या रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली.

राज्यातील विष्णू देव साय सरकारने घेतलेल्या पुढाकारानंतर आयआयएमने या बौद्धिक शिबिराचं आयोजन केलं.  यामध्ये सुशासनापासून ते सर्वोत्तम शासनाकडे वळण्यापर्यंत आणि सुशासनाच्या संकल्पनेला मूर्त रूप देऊन विकसित छत्तीसगडची निर्मिती करण्यासाठीच्या सरकारच्या लक्ष्याला अधिक प्रभावी बनवण्याबाबत विविध विषयांमधील तज्ज्ञांशी मंत्र्यांनी चर्चा केली. मुख्यमंत्री विष्णू देव साय आणि मंत्रिमंडळातील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सुशासन तसेच बेस्ट प्रॅक्टिसेसबाबत विविध विषयातील तज्ज्ञांसोबत आपल्या विचारांची देवाण घेवाण केली. तसेच आपल्या मनातील प्रश्नही त्यांच्यासमोर मांडले. यादरम्यान, मुख्यमंत्री आणि त्यांचे सहकारी सातत्याने दोन दिवसांपर्यंत आयआयएमच्या वर्गामध्ये उपस्थित राहिले. तसेच त्यांनी या संपूर्ण काळात विद्यार्थीजीवनाप्रमाणे अनुकरण केले.  

आयाआयएमच्या या कार्यक्रमामधून राज्य सरकारने देशभरातील विविध विषयांमधील तज्ज्ञांसोबत विकसित छत्तीसगडचं डिझाईन आणि क्रियान्वयनाबाबतच्या रोडमॅपबाबत विचारविनिमय केला. तसेच २०४७ पर्यंत विकसित भारताचं लक्ष्य गाठण्यासाठी कशाप्रकारे विकसित छत्तीसगडच्या निर्मितीबाबत कालबद्ध लक्ष्य निर्धारित करण्याबाबतची चर्चा झाली.  

या चर्चासत्राचं वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये छत्तीसगडच्या गरजा, प्राथमिकता आणि संभावनांबाबत चर्चेसोबत तज्ज्ञांने महत्त्वपूर्ण सल्लेही सरकारला मिळाले. नीती आयोगाचे सीईओ बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी पुढी १० वर्षांमध्ये विकसित छत्तीसगड निर्माण करण्याबाबतचा आराखडा सादर केला.