चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा नाही, जामिनावर सरन्यायाधीश देणार निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 21, 2019 11:19 AM2019-08-21T11:19:46+5:302019-08-21T11:40:07+5:30
आयएनएक्स मीडिया घोटाळाप्रकरणी बऱ्याच काळापासून जामिनावर असलेले माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांना दिल्ली हायकोर्टापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानेही दणका दिला आहे.
चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा नाही, जामिनावर सरन्यायाधीश देणार निर्णय
नवी दिल्ली - आयएनएक्स मीडिया घोटाळाप्रकरणी बऱ्याच काळापासून जामिनावर असलेले माजी वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांना दिल्ली हायकोर्टापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयानेही दणका दिला आहे. अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात चिदंबरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र आज सकाळी झालेल्या सुनावणी वेळ सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली हायकोर्टाच्या निर्णयास स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. तसेच हे प्रकरण सुनावणीसाठी सरन्यायाधीशांकडे पाठवण्यात आले असून, सरन्यायाधीश दुपारी चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
मुलगा कार्ति याच्याशी संबंधित ‘आयएनएक्स मीडिया कंपनी’त विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देताना झालेल्या कथित गैरव्यवहारांवरून दाखल खटल्यांमध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी काँग्रेसचे नेते पी. चिदम्बरम यांनी केलेल्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली होती. त्यानंतर, त्यांनी मंगळवारी तातडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. मात्र, चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयामधूनही दिलासा मिळाला नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळलेल्या चिदंबरम यांच्या अटकपूर्व जामिनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी करत असलेल्या न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामना यांनी हे प्रकरण निर्णयासाठी सरन्यायाधीशांकडे वर्ग केले आहे. त्यामुळे आता चिदंबरम यांच्या जामीन अर्जावर आज दुपारी सरन्यायाधीश निर्णय देतील.
Supreme Court Judge, Justice NV Ramana, sent the file of P Chidambaram’s plea seeking interim bail before Chief Justice of India Ranjan Gogoi to pass the order https://t.co/US6vfztYdS
— ANI (@ANI) August 21, 2019
चिदंबरम केंद्रीय वित्तमंत्री असताना २००७ मध्ये ‘आयएनएक्स मीडिया’ला ३०५ कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक करण्याची मुभा विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने दिली होती. मंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून गैरमार्गाने ही परवानगी दिली गेली, या आरोपांवरून सीबीआयने मे २०१७ मध्ये गुन्हा नोंदविला. नंतर सन २०१८ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने त्याच प्रकरणात ‘मनी लॉड्रिंग’चा गुन्हा नोंदविला.
या दोन्ही प्रकरणांत इतरांसोबत पी. चिदंबरम व त्यांचे चिरंजीव कार्ति चिदम्बरम यांना आरोपी करण्यात आले आहे. या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने कार्ति चिदंबरम यांना मात्र या आधीच अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
