मुख्य लेखा अधिकार्यांनी आक्षेप नोंदवायला सांगतात लेखाधिकार्याचा आरोप : जि.प.अर्थ विभागातील कलह चव्हाट्यावर
By admin | Published: March 23, 2016 12:09 AM2016-03-23T00:09:57+5:302016-03-23T00:09:57+5:30
जळगाव- मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नेहमीच चुकीचे अभिप्राय नोंदवायला सांगतात. त्यांची तक्रार झाली तर ते कनिष्ठ अधिकार्यांवर खापर फोडतात व पदाधिकार्यांकडेही कनिष्ठ अधिकार्यांविषयी तक्रार करतात, असा आरोप जि.प. वित्त विभागातील लेखाधिकारी अरुण पवार यांनी आपल्या खुलाशात केला आहे.
Next
ज गाव- मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी नेहमीच चुकीचे अभिप्राय नोंदवायला सांगतात. त्यांची तक्रार झाली तर ते कनिष्ठ अधिकार्यांवर खापर फोडतात व पदाधिकार्यांकडेही कनिष्ठ अधिकार्यांविषयी तक्रार करतात, असा आरोप जि.प. वित्त विभागातील लेखाधिकारी अरुण पवार यांनी आपल्या खुलाशात केला आहे. जि.प.अध्यक्ष प्रयाग कोळी यांनी शिफारस केलेल्या शेळगाव व देऊळगाव येथील विविध कामांच्या फायली वित्त विभागात अडकल्याची तक्रार सोमवारी आली होती. त्यासंदर्भात प्राथमिक चौकशीअंती फायली लेखाधिकारी पवार यांनी दिलेल्या अभिप्रायामुळे परत गेल्याचे समोर आले. यासंदर्भात अध्यक्ष यांनी पवार यांच्याकडून लेखी खुलासा मागविला आहे. त्यात पवार यांनी म्हटले आहे की, शेळगाव व देऊळगाव येथील कामांच्या फायलींसोबत मक्तेदाराच्या करारनाम्याची स्वाक्षरी नव्हती. पण नियम लक्षात घेता मी या फायली स्वीकृत करण्याची शिफारस केली, त्यावर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी मी केलेली शिफारस खोडायला सांगितले व करारनाम्यावर स्वाक्षरीसंबंधीचा आक्षेप नोंदवायला लावला. इतर अनेक फायलींसंबंधीही त्यांनी शिफारसी खोडायला सांगितले आहेे. यासंबंधी चौकशी करावी. मी फायली अडकवित नाही. फायलींची पडताळणी सक्षम अधिकार्यातर्फे करावी, असेही पवार यांनी म्हटले आहे. समाज कल्याण विभागाची वित्त विभागाबाबत तक्रारवित्त विभागाकडून फायलींची अडवणूक केली जाते, असा आरोप समाज कल्याण विभागातील बी.एस.चौधरी, ए.ए.होरशीळ, व्ही.टी.बाविस्कर, बी.डी.भोई, एम.डी.भिंगारे यांनी एका निवेदनात केला असून, हे निवेदन त्यांनी सीईओंकडे दिले आहे. यासंबंधी मंगळवारी कर्मचारी व अधिकारी सीईओंना जाऊन भेटले व त्यांनी वित्त विभागाकडून होणार्या अडवणुकीची माहिती दिली. वित्त विभागातील कनिष्ठ लेखाअधिकारी नेमाडे हे फायली जाळून टाका, माझ्या टेबलावर आणू नका, असे म्हणाले. या विभागाकडून वित्तीय नियमानुसार आक्षेप नोंदविले जात नाहीत. ते प्रशासकीय आक्षेप नोंदवितात. यामुळे निधी खर्चासंबंधी अडचणी येतात, अशी तक्रारही या कर्मचार्यांनी केली आहे.