पराभवानंतर राजकीय पक्षांकडून EVM ला बळीचा बकरा बनवलं जातंय - मुख्य निवडणूक आयुक्त

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंतच्या निवडणुकीत मतदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इव्हीएम मशीनबाबत गेल्या काही काळापासून सातत्याने शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी...

नवी दिल्ली -  लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांपर्यंतच्या निवडणुकीत मतदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इव्हीएम मशीनबाबत गेल्या काही काळापासून सातत्याने शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. निवडणुकीत पराभूत होणारे पक्ष  आणि उमेदवार इव्हीएममध्ये छेडछाड झाल्याचा आरोप सर्रास करतात.  त्या पार्श्वभूमीवर मुख्य निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांनी राजकीय पक्षांकडून पराभवानंतर इव्हीएमला बळीचा बकरा बनवण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. 
आगामी निवडणुकांमध्ये मतपत्रिका वापरण्याची शक्यता फेटाळून लावताना रावत म्हणाले. पराभव सहन करू न शकणाऱ्या राजकीय पक्षांना पराभवाचे खापर फोडण्यासाठी कुणाची तरी गरज असते. अशाच राजकीय पक्षांकडून इव्हीएमला बळीचा बकरा बनवले जात आहे.  कुणावर तरी पराभवाचे खापर फोडत असतात.
इव्हीएममधील गडबडीबाबत विचारले असता रावत म्हणाले, " जेव्हा जेव्हा असे आरोप करण्यात आले तेव्हा प्रत्येक वेळी निवडणूक आयोगाने आपले मत मांडले आहे. आगामी काळात सर्व निवडणुका इव्हीएमने होतील आणि सर्व इव्हीएमला  व्हीव्हीपँटची सुविधा असेल, त्यामुळे आपण आपण दिलेले मत योग्य उमेदवाराला मिळाले आहे की नाही हे मतदाराला समजू शकेल,  असा निर्णय गतवर्षी जुलै महिन्यात झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला होता." 
मात्र लोकसभा निवडणूक लवकर घेण्याविषयी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचे संकेत मिळाले नसल्याचेही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी यावेळी स्पष्ट केले.  नियमानुसार निवडणूक आयोग कुठल्याही सभागृहाचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधी सहा महिने आधीच निवडणुकीची अधिसूचना  काढू शकतो. ही निवडणूक आयोगावर असलेली कायदेशीर मर्यादा आहे. त्याचा पलिकडे जाऊन आम्ही काम करू शकत नाही." 
" 2015 साली केंद्र सरकाने राज्य आणि केंद्राची निवडणूक एकत्र घेण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र त्यासाठी घटनेमध्ये बदल आणि कायद्यांमध्ये काही फेरबदल करण्याची गरज आहे. त्यामुळे यासंदर्भात आम्ही सरकारला काही सल्ले दिले होते. पण त्यानंतर आम्हाला अधिक माहिती मिळालेली नाही." असेही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी पुढे सांगितले.