मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच; पुढील सुनावणी २३ ऑगस्टला

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने त्यांच्या जामीन अर्जावर विचार करण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान,त्यांनी सीबीआयच्या अटकेला आव्हान दिले असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणेला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे.

विलिनिकरण होणार की नष्ट होणार? भविष्यात पाकिस्तानचं काय होणार? CM योगी आदित्यनाथ यांचा मोठा दावा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. सिंघवी म्हणाले की, केजरीवाल यांना ईडीच्या प्रकरणात अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. प्रकृतीचे कारण सांगून त्यांनी तात्काळ अंतरिम जामीन देण्याची मागणी केली, जी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली. यावेळी आपण अंतरिम जामिनाचा विचार करणार नसल्याचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले.

सीएम केजरीवाल यांनी आव्हान दिले

सीबीआयने मद्य धोरण प्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात सीएम केजरीवाल यांनी आपल्या अटकेला आव्हान दिले आहे. त्यांनी कोर्टाकडे जामिनासाठी विनंतीही केली होती. या प्रकरणी जामिनाची विनंती करणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्रपणे सुनावणी करत आहे. केजरीवाल यांच्या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

काही दिवसापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला होता, त्यानंतर सिसोदिया तुरुंगातून बाहेर आले. सिसोदिया यांना जामीन मिळाल्यानंतर दोनच दिवसांनी सीएम केजरीवाल यांनी जामीन अर्ज दाखल केला होता. आम आदमी पक्षाच्या प्रमुखांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, न्यायालयाने सिसोदियाला जामिनावर सोडणे ज्या कारणास्तव योग्य वाटले तेच त्यांना लागू झाले पाहिजे.

१२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणी ईडीने केलेल्या अटकेबाबत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता, मात्र २६ जून रोजी सीबीआयने केलेल्या अटकेमुळे ते अजूनही तुरुंगात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापूर्वी अरविंद केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी याचिका दाखल केली होती, पण तेथे त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली आणि अरविंद केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टात जाण्यास सांगण्यात आले, त्यानंतर त्यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.