मुख्यमंत्री खूप दिवस गैरहजर राहू शकत नाहीत; विद्यार्थ्यांचे हक्क पायदळी तुडवता येणार नाहीत; दिल्ली हायकोर्ट

केजरीवालांच्या गैरहजेरीने कामकाज ठप्प झाल्याची कबुलीच आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले.

नवी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतरही त्यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदावर राहणे हा त्यांचा निर्णय  'वैयक्तिक' आहे ; पण याचा अर्थ शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मुलभूत हक्क पायदळी तुडवले जावेत असा होत नाही. राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने मुख्यमंत्रिपदावरील व्यक्ती अनिश्चित काळासाठी गैरहजर आणि संवादहीन राहू शकत नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे.

केजरीवालांच्या गैरहजेरीने कामकाज ठप्प झाल्याची कबुलीच आहे, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदविले. लाखो विद्यार्थी सुविधांपासून वंचित असल्याची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश मनमोहन, न्या. मनमीत पीएस अरोरा यांच्या पीठाने  केजरीवाल, सरकार आणि पालिकेला जबाबदार ठरविले.

केजरीवाल यांची अटकच बेकायदेशीर : आपचा युक्तिवाद

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात केजरीवाल यांची ईडीने केलेली अटकच बेकायदेशीर आहे. ते दोषी असल्याचे ईडीला दीड वर्षापासून माहिती होते तर निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरच का अटक करण्यात आली, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक सिंघवी यांनी केला.

ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सोमवारी अपूर्ण राहिलेली सुनावणी आज, मंगळवारी होणार आहे. आज न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या पीठापुढे केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सिंघवी यांनी तासभर युक्तिवाद केला.

केजरीवाल-पत्नी सुनीता यांची तुरुंगात भेट

केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल आणि मंत्री आतिशी यांनी सोमवारी तिहार तुरुंगात त्यांची भेट घेतली. भेटीनंतर अतिशी म्हणाल्या की, केजरीवाल यांनी उन्हाळ्यात शहरवासीयांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

‘आप’ने दिलेल्या माहितीनुसार, सुनीता केजरीवाल यांना सोमवारी केजरीवाल यांना भेटण्याची परवानगी देण्यात आली. पक्षाने दावा केला की, यापूर्वी तिहार तुरुंग प्रशासनाने यासाठी परवानगी दिली नव्हती. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या वक्तव्यानंतरही दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल हेच कायम राहणार असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.

भाजपने भरला मानहानीचा खटला

भाजपमध्ये सामील होण्यासाठी दिल्लीच्या ‘आप’च्या आमदारांना प्रलोभने दाखवल्याचा आरोप केल्याबद्दल मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि मंत्री आतिशी सिंह यांच्याविरुद्ध राऊज ॲव्हेन्यू न्यायालयात भाजपने मानहानीचा खटला भरला आहे.