‘एनएसजी’साठी चीनचा विरोध नाही

चीनने भारताला अणु पुरवठादार देशांच्या गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व देण्याला विरोध चालविला नसल्याचा खुलासा परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी रविवारी पत्रपरिषदेत केला आहे

नवी दिल्ली : चीनने भारताला अणु पुरवठादार देशांच्या गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व देण्याला विरोध चालविला नसल्याचा खुलासा परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी रविवारी पत्रपरिषदेत केला आहे. भारताने एनएसजीचे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालविले असताना विदेश सचिव एस. जयशंकर यांनी चीनचे समर्थन मिळविण्यासाठी १६-१७ जून रोजी बीजिंगचा अघोषित दौरा केल्याची कबुलीही त्यांनी याप्रसंगी दिली.
चीनने ४८ देशांचा समावेश असलेल्या एनएसजीचे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी अवलंबली जात असलेली प्रक्रिया आणि मापदंडाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. चीनचे मन वळविण्यात भारताला यश येईल, असा विश्वास स्वराज यांनी व्यक्त केला. एनएसजी हा मतैक्याच्या सिद्धांतावर काम करीत असून
एक मतही विरोधात गेल्यास भारताच्या प्रयत्नांना सुरुंग लागू शकतो.
यावर्षी एनएसजीचे सदस्यत्व मिळविण्याबाबत भारत आश्वस्त असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या मंत्रालयाच्या गेल्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रपरिषदेत स्वराज यांनी थेट विदेशी गुंतवणुकीत झालेल्या वाढीकडे लक्ष वेधतानाच शेजारी देशांशी विशेषत: पाकिस्तानसोबतचे संबंध पूर्वी कधी नव्हते तेवढे सुधारल्याचा दावा केला. चीनने पाकिस्तानलाही सदस्यत्व देण्याची मागणी केल्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना स्वराज म्हणाल्या की, भारताने एनएसजीचे सदस्यत्व मिळविल्यानंतर पाकिस्तानला सदस्यत्व देण्याच्या मुद्याला विरोध करणार नाही. केवळ प्रक्रियेच्या सुनिश्चिततेपर्र्यत भारताची भूमिका सीमित राहील. भारत हा एनएसजीचा सदस्य नसल्यामुळे पाकिस्ताच्या सदस्यत्वाबाबत भाष्य करू शकत नाही. आम्ही कोणत्याही देशाला विरोध करणार नाही.
प्रत्येक देशाच्या अर्जावर गुणवत्तेच्या निकषानुसार विचार केला जावा. चीनने सध्या ज्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे तो मुद्दा भारताने २००८ मध्येच सोडविला
आहे. भारताने दिलेल्या आश्वासनापेक्षा अधिक चांगल्या प्रकारे विश्वासार्हता दाखविली आहे. चीनने प्रक्रियेबाबत आक्षेप न घेता भारताची विश्वसनीयता बघावी. मी स्वत: २३ देशांशी संपर्क साधला आहे. एक किंवा दोन देशांनी चिंता
व्यक्त केली असली तरी
भारताच्या प्रवेशाबाबत सहमती दर्शविली जाईल, असे मला
वाटते. (वृत्तसंस्था)

अमेरिकेचे समर्थन, पाठिंब्याचे आवाहन....
अमेरिकेने भारताच्या सदस्यत्वाला समर्थन देतानाच एनएसजीच्या विविध सदस्यांना भारताला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. अणुव्यापार आणि अणुतंत्रज्ञानाची निर्यात करण्याची परवानगी असलेल्या देशांमध्ये समावेश व्हावा यासाठी भारताने विविध देशांचे समर्थन मिळविण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. तुर्की, दक्षिण आफ्रिका, आयर्लंड आणि न्यूझीलंड या देशांनी मात्र भारताच्या प्रवेशाला विरोध चालविल्याचे समजते.मन वळविणार... चीनने ४८ देशांचा समावेश असलेल्या एनएसजीचे सदस्यत्व मिळविण्यासाठी अवलंबली जात असलेली प्रक्रिया आणि मापदंडाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. चीनचे मन वळविण्यात भारताला यश येईल, असा विश्वास स्वराज यांनी व्यक्त केला.

सेऊल येथे २४ जून रोजी एनएसजीचे अधिवेशन होत असून भारताच्या सदस्यत्वाच्या मुद्यावर चर्चा होऊ
शकते. जयशंकर यांनी चीनच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांशी द्विपक्षीय सल्लामसलत करण्यासाठी चीनला भेट दिली होती. या भेटीत भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वासह सर्व महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरुप यांनी दुजोरा देताना म्हटले.भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर
(एनपीटी) स्वाक्षरी केली नसल्याचा युक्तिवाद करीत
चीनने एनएसजी या अग्रणी गटात भारताच्या समावेशाला जोरदार विरोध चालविला आहे.भारताला सदस्यत्व दिल्यास चीनचे राष्ट्रीय हित धोक्यात येईल. शिवाय पाकिस्तानच्या दुखऱ्या नसेला धक्का लावला जाईल, असे चीनच्या अधिकृत प्रसिद्धी माध्यमांनी गेल्या आठवड्यात म्हटले होते. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी न करणाऱ्या देशांना
सहभागी करवून घेण्याच्या मुद्यावर एनएसजीमध्ये दोन गट पडल्याचा दावा करतानाच त्यावर सखोल चर्चेची गरज चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिपादित केली आहे.